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शिमला: हिमाचल में पन बिजली परियोजनाओं से वाटर सेस वसूलने के लिए कमीशन बनेना। नए कमीशन में जब तक अध्यक्ष की तैनाती नहीं होती है, तब तक जल शक्ति विभाग के सचिव ही अध्यक्ष का अतिरिक्त कार्यभार संभालेंगे। राज्य के नए कमीशन में विभागों के दो अधिकारी सदस्य के रूप में शामिल होंगे। सरकार ने पहले ही बिजली उत्पादन प्रोजेक्टों से वाटर सेस वसूलना है।
इस संबंध में सरकार ने अध्यादेश भी लाया है और बजट सत्र ने इस संबंध में एक्ट लाया जाना है। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की अध्यक्षता में सोमवार को सचिवालय में बैठक हुई। सरकार ने पानी पर सेस लेने के मामले को लेकर अफसरों की पहली बैठक बुलाई थी। नए कमीशन को सेस वसूलने का दायित्व सौंपा गया है और समय-समय वाटर सेस कितना वसूला जाएगा, यह भी कमीशन ही तय करेगा।