चंडीगढ़ : पिछले साढ़े 6 सालों से निरंतर हरियाणा में पेपरलेस, फेसलेस और पारदर्शी शासन सुनिश्चित करते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज एक बार फिर ई-गवर्नेंस से एम-गवर्नेंस की दिशा में बढ़ते हुए ‘जन सहायक-आपका सहायक’ मोबाइल ऐप लॉन्च किया। इस ऐप के माध्यम से गवर्मेंट टू सिटीजन (जी2सी) और बिजनेस टू सिटिजन (बी2सी) सेवाओं की कहीं भी-कभी भी-किसी को भी’ डिलीवरी सुनिश्चित होगी।
सरकार इस ऐप के माध्यम से मोबाइल गवर्नेंस को सही अर्थों में लागू करने जा रही है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने 20 साल से अधिक समय से किराये या लीज अथवा लाइसेंस फीस पर चल रही पालिकाओं की दुकानों व मकानों की मलकीयत उन पर काबिज व्यक्तियों को देने की घोषणा के अनुरूप आज ‘मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना पोर्टल’ www.ulb.shops.ulbharyana.gov.in भी लॉन्च किया है। इस पोर्टल पर पात्र लाभार्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे और काबिज़ व्यक्ति को मालिकाना हक के लिए कलेक्टर रेट से भी कम रेट की अदायगी करनी होगी।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बुधवार को चंडीगढ़ में ‘जन सहायक-आपका सहायक’ मोबाइल ऐप लॉन्च किया। उन्होंने आज यहां प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले साल की तरह इस साल भी सोशल डिस्टेंसिंग एक नियम सा बन गया है। इसलिए हरियाणा सरकार के सभी विभागों नागरिक केंद्रित सेवाओं को डिजिटल रूप से प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस ऐप पर सरकार की सभी योजनाओं व अन्य जानकारी नागरिकों को मोबाइल पर ही मिलेगी, जिससे उनका जीवन सरल होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि नागरिक-केंद्रित सेवाओं की समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए पहले से ही राज्य सरकार द्वारा विभिन्न ई-गवर्नेंस पहलें शुरू की जा चुकी हैं, लेकिन स्मार्टफोन के इस युग में सेवाओं को नागरिकों के घर द्वार तक पहुंचाने के लिए मोबाइल सेवा वितरण गेटवे की स्थापना की आवश्यकता महसूस हुई है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पहले से ही 42 विभागों की 551 सरकारी योजनाएं एवं सेवाएं सरल पोर्टल के माध्यम से लोगों को प्रदान कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘जन सहायक-आपका सहायक’ ऐप एक सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा, जिसमें विभिन्न सरकारी सेवाओं, आपातकालीन हेल्पलाइन और अन्य सूचनाओं के बारे में आवश्यक जानकारी उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि इस ऐप के माध्यम से नागरिक आपातकालीन कॉल 112, पुलिस के लिए 100, एम्बुलेंस के लिए 108 , फायर के लिए 101, स्वास्थ्य के लिए 104, महिला हैल्पलाइन 1091, बाल हैल्पलाइन नंबर 1098, कोविड-19 हैल्पलाइन नंबर 1075 जैसी सभी आपातकालीन सेवाओं का लाभ उठा सकता है। इसके अलावा, अन्य गवर्नमेंट टू सिटीजन सेवाएं (जी2सी) जैसे सरल सेवाएं, विभागवार सेवाएं, प्रयोक्तावार सेवाएं, जन शिकायतें एवं आरटीआई को भी इस मोबाइल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया गया है। उन्होंने कहा कि निविदाएं, बिल भुगतान, यात्रा, नौकरियां, खेल आधारभूत सरंचना और कौशल विकास समेत अन्य सेवाओं की जानकारी भी इस एप्लीकेशन के जरिए आसानी से प्राप्त की जा सकती है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह मोबाइल प्लेटफॉर्म यूजर्स की सुविधा के लिए हिंदी और अंग्रेजी में डिजाइन किया गया है। इसके जरिए सभी तरह की गवर्नमेंट टू सिटिजन (जी2सी) सेवाएं एंड्रायड और एपल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगी। उन्होंने कहा कि इस मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से कोई भी व्यक्ति विभिन्न सेवाओं जैसे नई नौकरियों, निविदाओं व आगामी कार्यक्रमों की जानकारी, बिलों का भुगतान, प्रेस विज्ञप्तियां, कैलेण्डर, हरियाणा दूरभाष निर्देशिका जैसी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। नागरिक इस जन सहायक मोबाइल ऐप को डाउनलोड करने के बाद इस पर अपना मोबाइल नम्बर व परिवार पहचान पत्र आई.डी. दर्ज कर अपना पंजीकरण कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘जन सहायक-आपका सहायक’ को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि नागरिक सरल पोर्टल में प्रदान की जाने वाली सभी सेवाओं तक आसानी से पहुंच सकता है अथवा जन शिकायत अनुभाग में मुद्दों को उठा सकता है। जन सहायक मोबाइल ऐप पर सर्च करना बहुत आसान है। इसके जरिए सूचियों को ऊपर-नीचे किये बिना किसी भी शब्द जैसे कि नाम, श्रेणी एवं विभाग इत्यादि के माध्यम से सर्च की जा सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस ऐप के माध्यम से नागरिक सरकारी सूचनाएं प्राप्त कर सकेंगे। इस पर राज्य सरकार किसी विशेष जिले, आयु वर्ग आदि के नागरिकों को अधिसूचनाएं भेज सकती है।मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मोबाइल प्लेटफॉर्म के माध्यम से नागरिक सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर अपने सुझाव भी दे सकते हैं। उनके द्वारा दिए गए सुझावों का उपयोग संबंधित विभागों द्वारा बेहतरीन सेवा प्रदायगी के लिए किया जाएगा। प्रत्येक नागरिक जन सहायक में दी जा रही सेवाओं के इतिहास को भी देख सकेंगे।
मुख्यमंत्री ने 20 साल से अधिक समय से किराये या लीज अथवा लाइसेंस फीस पर चल रही पालिकाओं की दुकानों व मकानों की मलकीयत उन पर काबिज व्यक्तियों को देने की घोषणा के अनुरूप आज ‘मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना पोर्टल’ www.ulb.shops.ulbharyana.gov.in भी लॉन्च किया है। इस पोर्टल पर पात्र लाभार्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे और काबिज़ व्यक्ति को मालिकाना हक के लिए कलेक्टर रेट से भी कम रेट की अदायगी करनी होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पोर्टल पर 1 जुलाई, 2021 से आवेदन आमंत्रित करने की प्रक्रिया शुरू होगी। उन्होंने कहा कि इस योजना की घोषणा के बाद से अब तक शहरी स्थानीय निकाय विभाग के पास 16000 आवेदकों का डाटा उपलब्ध है। जैसे जैसे आवेदन आएंगे इसलिए यह संख्या बढ़ने की संभावना है।
इसलिए एक साप्ताहिक योजना बनाई गई है, जिसके अंतर्गत एक सप्ताह में 1000 आवेदनों के बाद आवेदन स्वीकार करने की प्रक्रिया स्वतः ही बंद हो जाएगी। उन्होंने कहा कि आवेदन प्राप्ति के एक माह के अन्दर अधिकारी सभी आवेदनों की जांच पड़ताल करेंगे । यदि कोई क्ले