बिहार में खत्म होगा 75% आरक्षण! सरकार के सामने खड़ी हुई बड़ी चुनौती

75% reservation will end in Bihar! Big challenge facing the government
75% reservation will end in Bihar! Big challenge facing the government
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बिहार सरकार ने सूबे में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति (बीसी) और अत्यंत पिछड़ी जाति के लोगों की सरकार में भूमिका बढ़ाने और जीवन स्तर को बेहतर करने के लिए आरक्षण का दायरा 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत कर दिया था। वहीं, अब सरकार के इस फैसले के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। याचिका को सूचीबद्ध करने से पहले उसकी एक प्रति महाधिवक्ता के कार्यालय को भेज दी गई है। मुख्य न्यायाधीश के. विनोद चंद्रन की अनुमति के बाद इसे सूचीबद्ध किया जाएगा।