नई दिल्ली। राजस्थान सरकार ने गुरुवार को कहा कि वह अपनी चिरंजीवी योजना के तहत आने वाले परिवारों की महिला मुखियाओं को स्मार्ट फोन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में है. मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना के तहत उन्हें तीन साल के लिए इंटरनेट कनेक्शन वाले स्मार्ट फोन उपलब्ध कराए जाएंगे.
प्रश्नकाल के दौरान विधानसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री बी डी कल्ला ने कहा कि राज्य सरकार ने स्मार्ट फोन बांटने की योजना के लिए बजटीय प्रावधान किया है. इस वर्ष 30 जनवरी तक राज्य में 1.37 करोड़ से अधिक परिवार चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत पंजीकृत हैं.
अधिकारियों के मुताबिक इस परियोजना पर करीब 12,000 करोड़ रुपये का खर्च आएगा. इसमें मोबाइल फोन, 3 साल के इंटरनेट और अन्य सेवाओं की लागत भी शामिल है. साथ ही कहा कि ये स्मार्टफोन टू-सिम फीचर को सपोर्ट करेगा और इसके ‘प्राइमरी स्लॉट’ में एक सिम पहले ही एक्टिवेट हो जाएगी. जिसे बदला नहीं जा सकता. राज्य के स्वामित्व वाली कंपनी राजकॉम्प इस योजना को संचालित करेगी. राजस्थान में इल साल दिसंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं.
नहीं थम रहा गहलोत-पायलट का विवाद, जुबानी जंग तेज
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीते साल बजट में 1.37 करोड़ परिवारों की महिला मुखिया को स्मार्टफोन दिए जाने का ऐलान किया था. प्रदेश सरकार की ओर से बताया गया था कि ये स्मार्टफोन परिवार की मुखिया महिला को मिलेगा. इसमें तीन साल तक इंटरनेट भी फ्री दिया जाएगा. मोबाइल में दो सिम स्लॉट होंगे, जिसमें से एक स्लॉट में पहले से ही सिम एक्टिवेट रहेगी. यह फोन उन महिलाओं के मिलेगा जो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में नामांकित होंगी.