पटना: बिहार विधानसभा में गृह विभाग के बजट पर चर्चा नहीं होने से बीजेपी भड़क गई। कार्यमंत्रणा समिति के गृह विभाग पर चर्चा न कराने के फैसले पर विपक्ष ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। बीजेपी विधायकों ने सदन के अंदर विरोध जताया। इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर तकरार हुई। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के आगे नतमस्तकहो गए हैं। नाराज बीजेपी विधायकों ने विधायक बगैर कटौती प्रस्ताव पेश किए मंगलवार को सदन से वॉकआउट कर दिया।
बीजेपी ने नीतीश सरकार और आसन पर परंपरा के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने उनके दावों को खारिज कर दिया। इसके पहले संसदीय कार्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने भी कहा कि कार्यमंत्रणा समिति के निर्णय पर सदन में चर्चा नहीं हो सकती है। भोजनावकाश के बाद अध्यक्ष ने सदन में समिति के निर्णय की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 24 मार्च को जल संसाधन विभाग के बजट के साथ गृह विभाग के बजट का गिलोटीन होगा।
इसके बाद विपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि यह आपत्तिजनक है। गृह विभाग के लिए अलग से समय आवंटित किया जाना चाहिए। उन्होंने समिति के निर्णय पर भी सवाल उठाए और कहा कि सहमति से निर्णय लिया जाना चाहिए। यह कैसे हो सकता है कि गृह विभाग पर चर्चा न हो और सरकार कुछ बोले नहीं।
इसके पहले अध्यक्ष ने पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद को बोलने से रोक दिया और कहा कि विभागीय बजट पर चर्चा हो रही है। मगर विपक्ष के नेता ने तत्काल इसका फिर प्रतिवाद किया। कहा कि वे वरीय नेता हैं, उन्हें बोलने दिया जाए। उन्होंने अध्यक्ष से कहा भी कि वे ऐसे सदन चलाएंगे क्या? विपक्ष के वरीय लोगों को बोलने नहीं देंगे। इसके बाद दोनों ओर से शोर-शराबा शुरू हो गया।
विधानसभा स्पीकर ने बीजेपी विधायकों को समझाने की कोशिश की, कहा कि वे नियम विरुद्ध काम कर रहे हैं। बजट पर चर्चा हो रही है। इसके बाद भी विपक्ष बाधा उत्पन्न कर रहा है। यह उचित नहीं है। इसे स्वीकर नहीं किया जा सकता।
‘तेजस्वी के आगे नतमस्तक नीतीश’
नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि नीतीश सरकार की पहल पर कार्यमंत्रणा की बैठककर गृह विभाग की मांग संख्या 22 को विलोपित कर दिया जाना असंवैधानिक है। यह तेजस्वी यादव के समक्ष नतमस्तक हो जाने का प्रतीक है। पत्रकारों से बात करते हुए सिन्हा ने कहा कि स्पीकर के कक्ष में कार्यमंत्रणा समिति के गृह विभाग के विलोपन के प्रस्ताव पर उन्होंने भारी विरोध किया। मगर सरकार एवं सत्तापक्ष के सदस्यों ने उनकी एक नहीं सुनी। चर्चा में मंत्री इजरायल मंसूरी, सीबीआई, ईडी, हत्या, अपहरण, रंगदारी, लूट, बलात्कार एवं बैंक डकैती का मुद्दा उठाया जाना था। यह दर्शाता है कि सरकार कानून व्यवस्था के मुद्दे पर कितनी डरी हुई है।
पहली बार हुआ ऐसा
नंदकिशोर यादव ने कहा कि वे 28 वर्षों से सदन का हिस्सा हैं, पहली बार ऐसा हो रहा है जब सरकार सदन में गृह विभाग पर चर्चा से भाग रही है। दरअसल, सरकार के पास बढ़ते अपराध पर अपनी बात कहने की हिम्मत नहीं है। इसीलिए वे चर्चा से बच रहे हैं।