सीएम शिवराज प्रदेश भर में तैनात कर रहे अपने ‘जासूस’, दिए इस खास काम के आदेश

इंदौर: चुनाव की चिंता नेता से जो करा दे वह कम है. जासूसी के भारी-भरकम सरकारी तंत्र के बावजूद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) को अलग से अपने जासूसी नेटवर्क की जरूरत पड़ रही है. इसके लिए मुख्यमंत्री चौहान ने न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता भी तय की है.

अब से ठीक एक साल बाद मध्य प्रदेश में विधानसभा (MP Election 2023) के चुनाव होने हैं. अगर बीच के 15 महीने कमलनाथ (Kamal Nath) के कार्यालय के छोड़ दिये जाएं, तो यहां 2003 से बीजेपी की सरकार है. इतने दिन शासन करने वाली पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी (Anti Incumbency) स्वाभाविक है. साल 2018 के चुनाव में शिवराज सिंह चौहान को इसी वजह से सत्ता गंवानी पड़ी थी. इससे सबक लेकर 2023 के विधानसभा चुनाव में चौहान कोई चूक नहीं करना चाहते हैं.

313 ब्लॉक में सरकारी योजनाओं की निगरानी करेंगे ‘जासूस’
सरकारी योजनाओं और नेताओं की घोषणाओं की जमीनी हकीकत का जो फीडबैक सरकारी तंत्र देता है, उससे इतर भी मुख्यमंत्री चौहान अपना जासूसी तंत्र बनाना चाहते हैं और इसकी घोषणा उन्होंने भोपाल में खुले मंच से की. बीजेपी युवा मोर्चा की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि युवा मोर्चा प्रदेश के हर एक ब्लॉक में 15-15 युवाओं की तैनाती करे, जो मुझे राज्य में चल रहे काम की जानकारी दें. ये युवा मेरे जासूस होंगे, जो प्रदेश के 313 ब्लॉक में चल रही सरकारी योजनाओं की निगरानी करेंगे. व्यवस्था में जहां भी खामियां या गड़बड़ी दिखें, उसकी जानकारी तुरंत देंगे.

सीएम शिवराज ने कहा कि युवा मोर्चा कार्यकर्ता सरकार की योजनाओं को घर-घर तक ले जाएं और लाभांवित होने वाले व्यक्तियों से संपर्क करें. ये युवा 12वीं पास हों या ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हों तो और अच्छा. कार्यकर्ता सरकारी योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंचे, इसकी रूपरेखा तैयार करें.

सीधे सीएम शिवराज को दिया जाएगा फीडबैक
बैठक में भाग लेकर लौटे जबलपुर युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष शिवम तिवारी का कहना है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में संगठन की अधिक भागीदारी चाहते है. मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा मोर्चा के साथियों को पता होना चाहिए कि सरकार की जनहित से जुड़ी क्या योजना है और उसका वाजिब लोगों को लाभ मिल रहा है या नहीं? इसका फीडबैक सीधे सीएम को दिया जा सकता है.