नई दिल्ली: दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) ने कोविड-19 की तीसरी संभावित लहर से निपटने के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। नई गाइडलाइंस के मुताबिक, फिलहाल ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के तहत अलग-अलग क्षेत्रों में लॉकडाउन और अनलॉक का फैसला होगा। इसके चार कलर कोड जारी किए गए हैं। सभी स्तरों के दौरान जहां सिनेमा घर और बैंक्वेट हॉल बंद रहेंगे वहीं होटल और लॉज खुले रहेंगे।
प्राधिकरण ने शुक्रवार को ही रंग आधारित चरणबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना (जीआरएपी) पारित की जिसके तहत कोविड-19 हालात की गंभीरता के आधार पर पाबंदियां लगायी जाएंगी। इसके तहत डीडीएमए ने शनिवार को कहा कि राजधानी के स्कूलों में प्रशिक्षण और बैठक के उद्देश्य के लिए सभागार और सभा भवनों को खोलने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन विद्यालयों में छात्रों को बुलाकर पढ़ाने की अभी इजाजत नहीं होगी।
डीडीएमए ने कहा कि स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों में सभागारों और सभा भवनों का 50 प्रतिशत क्षमता के साथ प्रशिक्षण तथा बैठक के उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक एवं कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे और ऑनलाइन या दूरस्थ शिक्षा की अनुमति होगी।
मेट्रो-डीटीसी चलती रहेंगी, थिएटर-मल्टीप्लेक्स बंद: अन्य प्रतिबंधित गतिविधियों और सेवाओं में सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स, स्पा, थिएटर, मनोरंजन पार्क, राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्सव और इस तरह के अन्य कार्यक्रम शामिल हैं। दिल्ली में कोविड-19 के मामले बढ़ने के मद्देनजर 19 अप्रैल को लागू किए गए लॉकडाउन के कारण इन पर प्रतिबंध लगाया गया था।
आदेश में कहा गया है कि दिल्ली मेट्रो समेत सार्वजनिक परिवहन को 50 प्रतिशत सीटों पर बैठाने की क्षमता के साथ चलाने की अनुमति जारी रहेगी। डीटीसी और क्लस्टर बसें भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलेंगी। जिन गतिविधियों पर पाबंदी हैं, उन पर 26 जुलाई को सुबह पांच बजे तक प्रतिबंध जारी रहेगा।
केजरीवाल ने दी थी GRAP को मंजूरी: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ‘ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान’ को मंजूरी देने के बाद कहा था कि रंगों के कोड की प्रणाली चरणबद्ध प्रतिक्रिया के कदम सुझाएगीय़। मसलन उच्चतम अलर्ट वाले ‘लाल’ स्तर पर ज्यादातर आर्थिक गतिविधियों को बंद कर देना। केजरीवाल ने कहा था कि इससे साफ हो जाएगा कि कब लॉकडाउन लगेगा और कब क्या खुलेगा। अलर्ट के चार विविध स्तर ‘कलर कोड’ के जरिए बताए जाएंगे जिनमें लगातार दो दिन की संक्रमण दर, एक हफ्ते में संक्रमण के कुल नए मामले और एक हफ्ते में औसतन कितने ऑक्सीजन बेड भरे, इन आधारों पर फैसला लिया जाएगा।