हिमाचल में कर्मचारियों को 28 सितंबर को मिलेगा दीवाली का तोहफा

शिमला: हिमाचल प्रदेश के विभिन्न विभागों, निगमों व बोर्डों में सेवाएं प्रदान करने वाले 35 हजार आउटसोर्स कर्मचारियों को 28 सितंबर को होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में जयराम सरकार अनुबंध कर्मचारियों के समान वेतन की सौगात देने जा रही है। आउटसोर्स कर्मचारियों की नियमित करने की लगातार उठ रही मांग को देखते हुए राजस्व मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में गठित तीन सदस्यीय मंत्रिमंडलीय उप समिति की शुक्रवार को शिमला स्थित राज्य सचिवालय मेें बैठक हुई। इसमें ऐसे कर्मचारियों को राहत देने को लेकर चर्चा हुई। अब 27 सितंबर को इस मंत्रिमंडलीय उपसमिति की बैठक निर्धारित की गई है।

बैठक में शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज मौजूद रहे, जबकि ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी उपस्थित नहीं थे। हिमाचल प्रदेश में 35 हजार के लगभग आउटसोर्स कर्मी हैं जिनको करीब 125 कंपनियां संचालित कर रही हैं। इन कंपनियों की मनमानी व पैसे के हेराफेरी की मिल रही शिकायतों व आउटसोर्स कर्मियों के दबाव के चलते आउटसोर्स कर्मियों के लिए सरकार नीति बनाने की बात कह रही है।

मंत्रिमंडलीय उपसमिति की बैठक में इन कर्मचारियों को राहत प्रदान करने को लेकर चर्चा हुई है। 27 सितंबर को दोबारा बैठक रखी गई है।
-सुरेश भारद्वाज, शहरी विकास मंत्री

राइट फाउंडेशन रामपुर के अध्यक्ष परवीन जयदेव बिष्ट ने कहा है कि रामपुर विधानसभा क्षेत्र के ननखड़ी और रामपुर में शिक्षकों के 68 प्रतिशत पद रिक्त हैं। शार्ट नोटिस में अध्यापकों के तबादले कर स्कूलों को खाली किया जा रहा है। अधिकतर स्कूल भवनों की हालत भी खस्ता बनी हुई है। रामपुर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने सरकार और स्थानीय विधायक को स्कूलों की दशा के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि स्कूलों में गठित स्कूल प्रबंधन समितियों को उनके अधिकारों और किए जाने वाले कार्र्यों की जानकारी नहीं है, जिस कारण स्कूलों का विकास नहीं हो पा रहा है। वह जल्द स्कूलों में एसएमसी को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम चलाएंगे। इस मौके पर राजीव व राम गोपाल भी मौजूद रहे।