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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार उत्तराखंड की गरीब महिलाओं को तीन मुफ्त गैस सिलेंडर जल्द देगी। इसके साथ ही सीएम किसान प्रोत्साहन निधि की भी शुरूआत की जा रही है। शनिवार को धामी-टू सरकार का एक माह का कार्यकाल पूरा हो गया है। इस दौरान उन्होंने विधानसभा चुनाव से पूर्व किए वादों पर जल्द अमली जामा पहनाने का संकल्प लिया है।
कहा कि राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थितियां हैं। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 4 जी/5 जी मोबाईल नेटवर्क एवं हाई स्पीड ब्राडबैंड व फाइबर इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध देने का प्रस्ताव भी बना लिया है। उन्होंने कहा कि राज्य के किसानों का सामाजिक स्तर उठाने के लिए ठोस रणनीति बनाकर कार्य किया जाएगा।
सीएम धामी ने कहा कि किसानाें की आय दोगुना करने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना की तर्ज पर ‘सीएम किसान प्रोत्साहन निधि’ की शुरूआत भी जल्द की जा रही है। उत्तराखंड को जैविक प्रदेश बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस उनकी सरकार की प्राथमिकता में है। भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए भ्रष्टाचार मुक्त एप-1064 का शुभारंभ किया जा चुका है। जिस पर शिकायत करने वाले व्यक्तियों के नाम को गोपनीय रखा जाएगा। कहा कि देवभूमि उत्तराखंड की संस्कृति एवं शांतिपूर्ण वातावरण को बनाए रखने को अराजक तत्व राज्य में प्रवेश न कर पाए, इसके लिए प्रदेशभर में व्यापक स्तर पर लोगों का सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है।
मानसखंड मंदिर माला मिशन जल्द
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में तीर्थाटन को बढ़ावा देने के लिए चारधाम सर्किट में आने वाले सभी मंदिरों और गुरूद्वारों में भौतिक ढांचे और परिवहन सुविधाओं का विस्तार करने की योजना बनाई गई है। कुमाऊं के प्राचीन मंदिरों को मानसखंड मंदिर माला मिशन की शुरूआत जल्द शुरू होने वाली है। मिशन मायापुरी के अंतर्गत हरिद्वार को योग की अंतर्राष्ट्रीय राजधानी का रोडमैप तैयार किया जा रहा है।
पांवटा-बल्लूपुर फोर लेन को 1093 करोड़ मंजूर
एनएच- 72 के पांवटा साहिब-बल्लूपुर (देहरादून) को फोर लेन करने के लिए केंद्र सरकार ने 1093.01 करोड़ रूपये के बजट की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने पर्वतीय क्षेत्रों में रोपवे नेटवर्क निर्माण माला परियोजना का खाका तैयार कर लिया गया है। शहरी क्षेत्रों में ट्रैफिक समस्या को दूर करने के लिए सर्फेस पार्किंग के साथ ही मल्टीस्टोरी पार्किंग, केविटी पार्किंग व टनल पार्किंग भी विकसित किए जाने की योजना है।
महिला समूहों के लिए कोष बनेगा
उन्होंने कहा कि महिला सशक्तीकरण सरकार की प्राथमिकता में है। महिला स्वयं सहायता समूहों की सहायता के लिए एक विशेष कोष गठित करने का निर्णय लिया है। वहीं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे गांवों से पलायन रोकने के लिए हिम प्रहरी योजना के तहत आवश्यक मदद भी की जाएगी।