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चंडीगढ़ : हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जो कि दवा बनाने वाली कंपनियों को ऑनलाइन लाइसेंस मुहैया कराएगा। इस बात की जानकारी हरियाणा के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अनिल विज (Anil Vij) ने दी। विज ने कहा कि इससे हमारे राज्य में दवा बनाने वाली कंपनियों को प्रोत्साहन मिलेगा और निर्माता कंपनियों को ज्यादा सहूलियत मिल सकेगी। साथ ही कहा कि दवा बनाने वाली कंपनियों के लिए आवेदन की प्रक्रिया को सरल बनाया जा सकेगा, जिससे समय की बचत के साथ ही इससे जुड़े होने वाले भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगाया जा सकेगा।
दवा निर्माता कंपनी को जारी करेंगे ऑनलाइन लाइसेंस
हरियाणा के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अनिल विज ने कहा कि हमारी सरकार में दवा निर्माण करने वाली फैक्ट्री को ऑनलाइन लाइसेंस जारी किया जाएगा। विज ने बताया कि ऑनलाइन लाइसेंस के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया बहुत ही सरल है। आवेदक को अपनी दवा बिक्री और निर्माण/उत्पादन के लिए statedrugs.gov.in पर आवेदन करना होगा। दरअसल दवा बिक्री के लाइसेंस ऑनलाइन जारी करने वाले हरियाणा के अतिरिक्त तीन अन्य राज्य गोवा, दिल्ली और जम्मू-कश्मीर हैं। वहीं दवा निर्माण, रक्त केंद्र इत्यादि के लाइसेंस ऑनलाइन जारी करने वाला हरियाणा प्रथम राज्य बन गया है।
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अंबाला में लॉन्च किया गया ओएलडीएलएस पोर्टल
विज ने बताया कि पिछले दिनों ओएलडीएलएस पोर्टल को अंबाला में लॉन्च किया गया था। हरियाणा खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग एवं केन्द्रीय मानक नियंत्रण संगठन, भारत सरकार के सतत प्रयासों से ऐसा होना संभव हो पाया है। विज ने बताया कि जल्द ही निर्माण लाइसेंस के अतिरिक्त टेंडर और निर्यात के लिए आवश्यक प्रमाण पत्र का ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री विज का कहना है कि इससे कागजी प्रक्रिया की तरह ज्यादा समय का नुकसान नहीं होगा और जल्द ही रजिस्ट्रेशन हो सकेगा।
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आगे इनके लिए भी ऑनलाइन आवेदन की सुविधा
हरियाणा के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अनिल विज ने बताया कि जल्द ही राज्य में और भी चीजों के आवेदन के लिये हम लोग ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराने जा रहे हैं। दवा निर्माण लाइसेंस के अलावा टेंडर एवं निर्यात हेतु आवश्यक प्रमाण पत्र जैसा कि बिक्री प्रमाण पत्र, नॉन कविक्शन प्रमाण पत्र, मैन्युफैक्चरिंग मार्केट स्टैंडर्ड प्रमाण पत्र आदि के लिए भी ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया मुहैया कराई जाएगी। विज ने दवा निर्माता कंपनियों से इस बात की अपील करते हुए कहा है कि आप राज्य में अपनी निर्माण इकाइयों को स्थापित करें और मौजूदा निर्माण ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत आवेदन कर इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की दिशा में कार्य करें।