यूपी में स्वास्थ्य विभाग की ताबड़तोड़ कार्रवाई, बुरे फंसे डॉक्टर, कई का वेतन रुका

लखनऊ। इलाज के दौरान लापरवाही बरतने वाले कई डाक्टरों पर स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। इन डाक्टराें की वेतन वृद्धियां रोक दी गई हैं। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने शिकायत की जांच के बाद मिली रिपोर्ट के आधार पर आरोपी डाक्टरों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

भदोही के ज्ञानपुर स्थित महाराजा चेत सिंह जिला चिकित्सालय के डा. सूर्य कुमार शुक्ल पर उनकी लापरवाही से भर्ती मरीज डा. कुसुम की मृत्यु होने का आरोप लगा था। प्रकरण की जांच में डा. शुक्ल को गंभीर लापरवाही बरतने और समय पर हायर सेंटर रेफर न करने पर तीन वेतन वृद्धियां स्थायी रूप से रोकते हुए परिनिंदा का दंड दिया गया है।

भदोही से एक और मामला
वहीं, भदोही के जिला क्षय रोग अधिकारी डा. विवेक प्रकाश श्रीवास्तव के एसीएमओ एवं नोडल अधिकारी सीएचसी डीघ के पद पर रहते हुए उच्च आदेशों की अवहेलना करते हुए व्यंगात्मक, अभद्र एवं अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने का वीडियो प्रसारित हाेने पर, महाराजा सुहेलदेव स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय के अस्थि रोग विभाग के आचार्य डा. आरके वर्मा को अपने निजी आवास पर प्राइवेट प्रैक्टिस करने पर तीन-तीन वेतनवृद्धियां स्थायी रूप से रोकते हुए परिनिंदा का दंड दिया गया है।

वहीं, मेरठ के उप मुख्य चिकित्साधिकारी डा. सुधीर कुमार के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रोहटा में तैनाती अवधि में कर्मचारियों के एरियर व देयकों के भुगतान में वित्तीय अनियमितता किए जाने पर दो वेतनवृद्धियां दो वर्षों के लिए रोकते हुए परिनिंदा का दंड दिया गया है। तीन चिकित्साधिकारियों के विरुद्ध बिना सूचना अनुपस्थित रहने, चिकित्सकीय कार्यों में रुचि न लेने के कारण मंडलीय अपर निदेशकों को जांच अधिकारी बनाया गया है।

इनमें कानपुर देहात की प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कुर्वाखुर्द की चिकित्साधिकारी डा. रुचि श्रीवास्तव, बरेली के बिथरी चैनपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्साधिकारी डा. इरफान हुसैन, शाहजहांपुर के सिंधौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्साधिकारी डा. अब्दुल हफीज शामिल हैं।

वहीं, उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बरेली के फरीदपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात चिकित्साधिकारी डा. सना शाहिद को लगातार अनुपस्थित रहने के चलते एक माह का नोटिस देकर बर्खास्त किए जाने के निर्देश प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को दिए हैं।