कर्नाटक में हिजाब से हटेगी पाबंदी? फैसला पलटने के लिए सिद्धारमैया सरकार ने बनाया ये ‘प्लान’

Karnataka New Govt Policy: कर्नाटक (Karnataka) में सरकार बदलते ही अब पुरानी सरकार के फैसलों को पलटने का विचार शुरू हो गया है. दरअसल एम्नेस्टी इंटरनेशनल (Amnesty International) ने कर्नाटक सरकार से अपील कर बीजेपी (BJP) सरकार के दौरान लिए गए फैसलों पर पलटने को कहा है. कर्नाटक में बीजेपी सरकार के दौरान लिए गए फैसलों को पलटने की सुगबुगाहट शुरू हो गई है. दरअसल एम्नेस्टी इंटरनेशनल संस्था ने कर्नाटक सरकार से अपील की है. इस अपील में बीजेपी सरकार के फैसलों को रद्द करने की मांग की गई है. इन फैसलों में क्लास में हिजाब (Hijab), एंटी कनवर्जन बिल और गौ हत्या निरोधक कानून जैसे फैसले शामिल हैं.

कर्नाटक में हिजाब रिटर्न्स?
कर्नाटक में कांग्रेस सरकार बनने के बाद फिर से हिजाब का मुद्दा चर्चा में आ गया है. खबरों के मुताबिक, कर्नाटक सरकार में हिजाब बैन समेत BJP सरकार में किए गए कई फैसलों पर विचार कर रही है. वहीं बीजेपी की ओर से पूर्व सीएम बसवराज बोम्मई ने कहा कि मामला कोर्ट में है. इसलिए सरकार को इसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए.

क्या हट जाएगी हिजाब पर पाबंदी?
दरअसल, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आने के साथ ही उन सभी विषयों पर पूर्ण विचार की मांग होने लगी है जिससे अल्पसंख्यक वर्ग को प्रताड़ित करने के आरोप पिछली बीजेपी सरकार पर लगे थे. गुरुवार को विधानसभा सत्र के तीसरे दिन सत्र से पहले इस संबंध में पूछे गए एक सवाल के जवाब में कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खरगे ने हिजाब पर पाबंदी हटाने को लेकर तो कुछ साफ साफ नहीं कहा लेकिन इतना जरूर कहा कि ऐसा कोई भी फैसला जो पिछली सरकार के द्वारा किया गया जो राज्य की एकता को प्रभावित करता है उसको वर्तमान सरकार एक बार फिर से देखेगी.

नई कर्नाटक सरकार का क्या है रुख?
उन्होंने आगे कहा कि इसमें सभी मामले भले वो धर्म परिवर्तन निरोधक कानून हो, गौ हत्या हो या मोरल पुलिसिंग सभी की दोबारा विवेचना की जाएगी. ऐसे सभी फैसलों पर पुनर्विचार किया जाएगा. वहीं, कांग्रेस के दूसरे बड़े नेता और मंत्री जी परमेश्वर ने इस पर रिएक्शन देते हुए कहा कि सरकार की पहली जिम्मेदारी जनता को की गई 5 गारंटियों को पूरा करना है.

पूर्व सीएम बोम्मई ने कही ये बात
हालांकि, हिजाब के फैसले को पलटने के मुद्दे पर पूर्वी सीएम और बीजेपी नेता बसवराज बोम्मई ने कहा है कि मामला कोर्ट में है. ऐसे में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए. बीते साल कर्नाटक में हिजाब विवाद ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा था. जिसके बाद तत्कालीन बीजेपी सरकार ने क्लासरूम में हिजाब पहनने पर पाबंदी लगा दी थी.