UP News: उत्तर प्रदेश में योगी सरकार माध्यमिक विद्यालय को लेकर एक बड़ा फैसला करने जा रही है. जी मीडिया संवाददाता ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा विभाग बाकायदा माध्यमिक विद्यालयों को कंपनियों द्वारा संचालित करने को लेकर एक प्रस्ताव बना रहा है. इसका मुख्यमंत्री योगी के सामने प्रजेंटेशन (प्रस्तुतीकरण) भी हो चुका है. अब इसे कैबिनेट में लाने की तैयारी की जा रही है..
मंजूरी मिलने के बाद यूपी बोर्ड के माध्यमिक विद्यालयों को अब कंपनियां संचालित कर सकेंगी. मिली जानकारी के अनुसार, सरकार यूपी बोर्ड के 100 वर्ष पूरे होने पर विद्यालयों को मान्यता देने के नियमों में बदलाव करने जा रही है. इस व्यवस्था के तहत दंड का प्रावधान भी रखा गया है. जांच के बाद विद्यालय को मान्यता दी जाएगी. मान्यता प्राप्त विद्यालयों को हर 5 साल बाद नवीनीकरण कराना होगा।
इसके लिए यूपी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने पूरा डाटा तैयार किया है. अगर आंकड़ों की बात करें तो वर्ष 20 21, 22 में एक करोड़ 10 लाख 40 हजार 323 पंजीकृत छात्र थे. योगी सरकार ने अपने संकल्प पत्र में भी माध्यमिक विद्यालयों के बुनियादी ढांचे के सुधार और नवीनीकरण का वादा किया था. जानकारी के मुताबिक अभी तक सोसायटी एक्ट द्वारा माध्यमिक विद्यालयों का संचालन होता था लेकिन अब इसमें कंपनियों की एंट्री की जा रही है.इसकी योजना स्वयं शिक्षा निदेशक से लेकर सोसाइटी कंपनी या ट्रस्ट की साधारण सभा को सौंपने की तैयारी की जा रही है.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी और अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला ने विभागीय प्रेजेंटेशन दिया है. इसके बाद मुख्यमंत्री की तरफ से हरी झंडी मिल गई है. इसे जल्द ही कैबिनेट में पारित करा लिया जाएगा. इसके बाद माध्यमिक विद्यालयों के संचालन कंपनियों की भी इंट्री हो जाएगी. सरकार का मानना है कि ऐसा करने से शैक्षिक व्यवस्था में सुधार आएगा जिसका फायदा आने वाले वक्त में छात्र छात्राओं को मिलेगा।