लखनऊ। निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश में पहले चरण के मतदान से पहले राजनीतिक दलों को बड़ी राहत दी है। चुनाव आयोग ने अब 11 फरवरी तक बड़ी रैलियों पर प्रतिबंध बढ़ा दिया है, लेकिन छोटी रैली में पांच सौ से स्थान पर एक हजार लोगों के शामिल होने की अनुमति देकर पार्टी तथा प्रत्याशियों को बड़ी राहत दी है।
उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण की तीसरी लहर के प्रभावी होने के कारण सरकार तथा निर्वाचन आयोग की तमाम तरह की बंदिशों के कारण प्रत्याशियों के प्रचार में नेता के साथ समर्थक कम संख्या में एकत्र हो रहे थे। निर्वाचन आयोग ने बैठक के बाद अब कुछ छूट दी है। अब किसी भी दल की चुनावी रैली में एक हजार लोग शामिल हो सकेंगे। पहले इनकी संख्या पांच सौ तक सीमित की गई थी। इसके साथ जनसंपर्क अभियान के दौरान घर-घर जाने वाले लोगों की संख्या सीमित की गई थी। पहले दस लोगों के लिए मंजूरी थी, अब घर-घर प्रचार कार्यक्रम में शामिल होने वालों की संख्या दस लोगों से बढ़ाकर 20 कर दी गई है। अब बंद स्थान पर भी पांच सौ लोग एकत्र हो सकेंगे, पहले यह संख्या दो सौ की निर्धारित की गई थी। माना जा रहा है कि कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर के धीरे-धीरे कम हो रहे प्रभाव को देखते हुए निर्वाचन आयोग आगे के चरण के प्रचार तथा चुनाव संचालन में कुछ और छूट भी दे सकता है।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा ने केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव से मुलाकात के बाद रैलियों पर बैन के संबंध में फैसला लिया। फैसले के मुताबिक 11 फरवरी तक चुनावी रैलियों पर प्रतिबंध लगा रहेगा। अब 1000 लोग चुनावी रैलियों में शामिल हो सकेंगे। वहीं बंद स्थान में 500 लोगों के बैठने की अनुमति होगी। जबकि डोर टू डोर कैंपेन में 20 लोग जा सकेंगे। इससे पहले कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए चुनाव आयोग ने पांचों राज्यों में 22 जनवरी तक रैलियों और रोड शो पर रोक लगाई थी। फिर बढ़ा कर 31 जनवरी कर दिया गया था।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के लिए पहले चरण का मतदान दस फरवरी को होगा। जिसके लिए 11 जिलों के 58 विधानसभा क्षेत्र में प्रचार का काम आठ फरवरी तक थम जाएगा। दूसरे चरण का मतदान 14 फरवरी को है। जिसमें नौ जिलों की 55 विधानसभा सीट के लिए प्रचार का कार्य 12 फरवरी को थम जाएगा। प्रदेश में तीसरे चरण का मतदान 20 फरवरी को होगा। जिसमें 16 जिलों के 59 विधानसभा क्षेत्र में प्रचार 18 फरवरी को थम जाएगा।