‘गृह युद्ध’ से बस एक कदम दूर है कंगाल पाकिस्तान, 65 लाख बेरोजगार युवा भारत के लिए भी होंगे मुसीबत

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इस्लामाबाद: पाकिस्तान में आर्थिक संकट के कारण सबसे ज्यादा आम लोग परेशान हैं। महंगाई अपने चरम पर है, जिससे लोग खाने-पीने का सामान नहीं खरीद पा रहे हैं। इस बीच बेरोजगारी भी लगातार बढ़ती जा रही है। हर रोज हजारों पाकिस्तानी अपनी नौकरी खो रहे हैं। साल 2023 में भी लाखों लोगों की नौकरियां जाने की आशंका है। पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023 में बेरोजगारों की कुल संख्या 62.5 लाख के करीब हो सकती है। पाकिस्तान में कुल कार्यबल का यह 8.5 फीसदी है।

अगर यह आंकड़ा बढ़ता है तो नौकरी जाने वालों और नई नौखरी खोजने वालों की संख्या बढ़ेगी। पाकिस्तान की सरकार IMF की शर्तों को पूरा करने के लिए जल्द ही एक मिनी बजट पेश करना चाहती है। ये मिनी बजट पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। ऐसा इसलिए क्यों मिनी बजट में अगर IMF की सिफारिशें मानी गई तो गैस, बिजली पेट्रोलियम समेत तमाम सामान की कीमतें बढ़ेंगी। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार भी इस कारण घटेगा। 13 जनवरी के आंकड़ों के मुताबिक पाकिस्तान के पास अब सिर्फ 4.6 बिलियन डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार है।

पाकिस्तान में बढ़ेगा क्राइम
इसलिए सरकार जल्द से जल्द IMF की ओर से पैकेज की उम्मीद कर रही है। पाकिस्तान के सबसे खास मित्र राष्ट्र भी मदद से पीछे हट चुके हैं। ऐसे में तय है कि शहबाज सरकार मिनी बजट को टाल नहीं सकती। मिनी बजट का आना सीधे तौर पर बेरोजगारी में वृद्धि होगी। पाकिस्तान में 25 करोड़ लोग रहते हैं। इनमें से 62.5 लाख वयस्क ऐसे हैं, जो काम करने को तैयार हैं, लेकिन उनके पास कोई नौकरी नहीं होगी। ये आंकड़ा पाकिस्तान में संगठित अपराध बढ़ने का भी खतरा पैदा करेगा। बेरोजगार युवा पाकिस्तान की नाक में तो दम करेंगे ही, लेकिन भारत के लिए भी दिक्कतें पैदा करेंगे।

भारत के लिए भी हो सकती है मुश्किल
पाकिस्तान में आतंकी संगठन भारत के खिलाफ साजिश रचने के लिए ऐसे युवाओं को खोजते हैं जिन्हें थोड़े से पैसे के लालच में आतंकी बनाया जा सके। अगर इतनी बड़ी आबादी बेरोजगार होगी तो इनमें कई लोग ऐसे भी होंगे जो अपने परिवार को पालने के लिए आतंकी बनना स्वीकार करेंगे। 2023 में तो पाकिस्तान के आर्थिक हालत सुधरते नहीं दिख रहे हैं। यानी साल 2024 भी पाकिस्तान के लिए खराब ही होगा। पाकिस्तान में पिछले कुछ महीनों से रिफाइनरी, कपड़ा, लोहा, ऑटोमोबाइल और उर्वरक से जुड़े उत्पाद बंद होने की कगार पर पहुंच गए हैं।