Bharat Bandh 25 May 2022: ऑल इंडिया बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लाइज फेडरेशन (BAMCEF या बामसेफ) की मांग पर 25 मई 2022 को भारत बंद का आह्वान किया गया है। उत्तर प्रदेश में बहुजन मुक्ति पार्टी (बीएमपी) के सहारनपुर जिलाध्यक्ष नीरज धीमान ने बताया, भारत बंद का आह्वान किया गया है क्योंकि केंद्र सरकार ने अन्य पिछड़ी जातियों की जाति आधारित जनगणना कराने से इनकार कर दिया है। उन्होंने चुनावों में ईवीएम के इस्तेमाल और निजी क्षेत्रों में एससी/एसटी/ओबीसी के लिए आरक्षण को लागू न करने से संबंधित समस्याओं को भी उठाया है।
बामसेफ के अलावा 25 मई को भारत बंद को बहुजन मुक्ति पार्टी का भी समर्थन मिला है, जहां पार्टी के कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष ने लोगों से बंद को सफल बनाने का आग्रह किया है। इसके अलावा, बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक ने भी 25 मई को भारत बंद को अपना समर्थन दिया है।
ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है कि भारत बंद का असर दिल्ली में कुछ खास नहीं दिखेगा हालांकि यह यूपी और बिहार जैसे बड़े प्रदेशों में अपना असर दिखा सकता है। बिहार में इसके असर का कारण यह बताया जा रहा है कि वहां की राजनीति में यह मुद्दा काफी ज्यादा छाया हुआ है। विपक्ष के नेता तेजस्वी जातिगत जनगणना की मांग लंबे अरसे से कर रहे हैं। इसको लेकर वह जल्द ही सड़क पर उतरने की चेतावनी भी सरकार को दी है। वहीं यह भी बता दें कि दिल्ली मेट्रो द्वारा अभी तक किसी सावधानी या बंद से जुड़े अन्य किसी प्रकार की सूचना नहीं दी गई है।
इस भारत बंद (Bharat Bandh 2022) का असर दुकानों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर हो सकता है, जिसकी वजह से आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। भारत बंद बुलाने वाले लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से दुकानदारों से अपील की है कि वे अपनी दुकानों को बुधवार को बंद रखें।
Bharat Bandh 25 May 2022: क्यों किया जा रहा भारत बंद
भारत बंद (Bharat Bandh 25 May 2022) को सफल बनाने के लिए सोशल मीडिया पर जोरशोर से अभियान चलाया जार हा है। बताया जा रहा रहा है कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है। जो कारण लोगों के सामने रखने जा रहे हैं, उनमें शामिल हैं-
1. केंद्र सरकार ने जाति के आधार पर ओबीसी जनगणना नहीं कराई।
2. चुनाव में ईवीएम को लेकर हुए धांधली हुई है। ईवीएम का इस्तेमाल बंद हो।
3. निजी क्षेत्र में एससी/एसटी/ओबीसी आरक्षण लागू हो।
4. पुरानी पेंशन योजना को फिर से शुरू करने की मांग।
5. एनआरसी/सीएए/एनपीआर की कवायद रोकी जाए
6. किसानों को एमएसपी की गारंटी देने वाला कानून पेश किया जाए
7. ओडिशा और मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण में पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की जाए।
8. लोगों को टीका लगवाने के लिए मजबूर न किया जाए।
9. पर्यावरण संरक्षण की आड़ में आदिवासी लोगों के विस्थापन न हो।