नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वायनाड स्थित ऑफिस में स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) के कार्यकर्ताओं ने जमकर तोड़फोड़ की है. उनकी तरफ से ऑफिस में मौजूद सामान को नुकासन पहुंचाया गया है. कांग्रेस दावा कर रही है कि ऑफिस में काम कर रहे स्टाफ को भी चोटें आई हैं.
बताया जा रहा है कि SFI के कार्यकर्ता सुप्रीम कोर्ट के हाल ही में लिए गए फैसले से नाराज चल रहे थे. वे उस मुद्दे पर राहुल गांधी के विचार जानना चाहते थे जिन्होंने अभी तक उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी. उसी वजह से ये प्रदर्शन निकाला गया और SFI के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के ऑफिस में तोड़फोड़ कर दी. घटना के जो वीडियो सामने आए हैं उनमें कुछ प्रदर्शनकारी ऑफिस की खिड़की की तरफ से अंदर घुसने का प्रयास कर रहे हैं. एक और वीडियो में पुलिस प्रदर्शनकारी को मौके से उठाकर हिरासत में ले जाती दिख रही है.
जानकारी के लिए बता दें कि कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण को लेकर बड़ा फैसला सुनाया था. उस फैसले में स्पष्ट कर दिया गया कि संरक्षित वनों, वन्यजीव अभयारण्यों के आसपास का एक किलोमीटर वाला पूरा इलाका पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र (ESZ) रहने वाला है. ESZ के जो भी तमाम गतिविधियां होती रहती हैं, उन्हें नियंत्रित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया.
श्री @RahulGandhi जी के वायनाड कार्यालय मे SFI के गुंडों के द्वारा की गई तोड़फोड़ अत्यंत निंदनीय है, मैं इसकी भर्त्सना करता हूं।
राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से प्रेरित होकर किए गए इस प्रकार के कायरतापूर्ण कृत्य अशोभनीय है। इस मामले के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। pic.twitter.com/ZdEvu8MihB
— Sachin Pilot (@SachinPilot) June 24, 2022
लेकिन केरल में विवाद इस बात को लेकर है कि अगर ये नियम वहां सख्ती से लागू कर दिया जाता है तो पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र में रह रहे लोगों का क्या होगा, वो कहां पर जाएंगे? इसी मुद्दे को लेकर SFI के कार्यकर्ताओं ने वायनाड में प्रदर्शन निकाला और राहुल गांधी के विचार जानने का प्रयास रहा. वैसे अभी तक इस मुद्दे पर राहुल गांधी ने मीडिया से तो कोई बात नहीं है, लेकिन उनकी तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी गई है.
उस चिट्ठी में राहुल गांधी ने बताया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से वायनाड के स्थानीय लोगों की चिंता काफी बढ़ गई है. इस एक फैसले की वजह से खेती से लेकर दूसरी गतिविधियों पर फर्क पड़ने वाला है. ऐसे में उनकी तरफ से पीएम से अपील हुई है कि पर्यावरण के साथ-साथ लोगों की सुविधा और उनकी आजीविका का भी पूरा ध्यान रखा जाए.