शिमला। प्रदेश सरकार के पौने तीन लाख कर्मचारी सरकार की ओर से छठा वेतनमान घोषित होने का इंतजार कर रहे हैं। वित्त विभाग की गठित टीम की ओर से अभी तक सरकार को अध्ययन रिपोर्ट नहीं दी गई है। पंजाब सरकार ने जून में व इसके बाद केंद्र शासित चंडीगढ़ प्रशासन ने भी पंजाब सरकार की ओर से घोषित वेतन आयोग की सिफारिशें लागू कर दी हैं। दोनों जगह पर कर्मचारियों को नया वेतनमान मिलना भी शुरू हो गया है। यहां 2017 से कर्मचारियों को वित्तीय लाभ मिलेंगे, लेकिन वित्तीय मामलों में पंजाब सरकार का अनुसरण करने वाली हिमाचल सरकार ने अभी तक नया वेतन आयोग लागू करने के संदर्भ में कोई कदम नहीं उठाया है। 15 अगस्त को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश के कर्मचारियों को छह फीसद महंगाई भत्ता देने की घोषणा की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई।
राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ विनोद कुमार का कहना है कि प्रदेश सरकार ने अभी तक कर्मचारियों को महंगाई भत्ता नहीं दिया है। न ही अभी तक छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने को लेकर कोई सुगबुगाहट है। सरकार प्रदेश के कर्मचारियों को 15 दिन के भीतर संशोधित वेतनमान जारी करे।
छठे वेतन आयोग की सिफारिशों में प्रविधान किया गया है कि सरकारी कर्मचारी का न्यूनतम वेतन 18 हजार रुपये रहेगा। इसके अलावा कर्मचारियों को तीन विकल्प दिए गए हैं। जिसके तहत पहला 2.25, दूसरा 2.59 मल्टीप्लायर की सुविधा प्रदान की हैं। इसके अतिरिक्त बेसिक पे के साथ 113 फीसद महंगाई भत्ता और 15 फीसद की वृद्धि देने का तीसरा विकल्प है।