हिमाचल में जयराम राज में हुए एक और फैसले को पलटेगी सुक्खू सरकार, आदेश जारी किए

शिमला: हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार (Sukhu Sarkar) पूर्व जयराम सरकार का एक और फैसला पलटने जा रही है. राज्य सरकार कला अध्यापकों (Arts Teacher) और शारीरिक शिक्षा शिक्षकों (Teachers) की भर्ती के लिए स्कूलों में न्यूनतम 100 विद्यार्थी होने की शर्त को खत्म करने जा रही है. इस संबंध में नीति बनाने को लेकर आदेश जारी कर दिए गए हैं. मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यहां कहा कि वर्तमान राज्य सरकार कला अध्यापकों और शारीरिक शिक्षा शिक्षकों की भर्ती के लिए प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में न्यूनतम 100 विद्यार्थी होने की लंबे समय से चली आ रही शर्त को समाप्त करने पर विचार कर रही है. पूर्व भाजपा सरकार ने 19 नवंबर, 2018 को माध्यमिक विद्यालयों में इन शिक्षकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम 100 विद्यार्थियों की संख्या निर्धारित की थी.

उन्होंने कहा कि वर्तमान में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को कला अध्यापकों और शारीरिक शिक्षा शिक्षकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम 100 विद्यार्थियों का नामांकन बनाए रखना अनिवार्य है. वर्तमान प्रदेश सरकार युवाओं के हितों के संरक्षण को सर्वोच्च अधिमान देते हुए उन्हें गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है. इसके दृष्टिगत मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग को इस अनिवार्यता को समाप्त करने की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं. इस प्रस्तावित परिवर्तन का उद्देश्य राज्य में शैक्षिक अवसरों का विस्तार करना और शिक्षण कार्यबल को मजबूत करना है.

पहले भी बदले थे कई फैसले

इससे पहले, सुक्खू सरकार ने जयराम राज में हुए कई फैसले रद्द कर दिए थे. जयराम सरकार में अंतिम नौ महीने में हुई घोषणाओं को सीएम सुक्खू ने सत्ता संभालते ही रद्द कर दिया था. कांग्रेस सरकार के इन फैसलों से सभी विभागों में खोले गए नए 1000 संस्थान डिनोटिफाई कर दिए थे. हालांकि, बाद में कुछ संस्थानों को सरकार ने खोल दिया था. लेकिन इन फैसलों को लेकर काफी बवाल हुआ था.