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चंडीगढ़: हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र बीस फरवरी से आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में गुरुवार को चंडीगढ़ में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट सत्र का आयोजन दो चरणों में किया जाएगा। 20 फरवरी को बजट सत्र की शुरुआत होगी। इस बार भी सत्र का आयोजन दो चरणों में किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि सत्र का संचालन कब तक होगा, यह बिजनेस सलाहकार समिति की बैठक में तय किया जाएगा। संभवत: 23 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। दूसरा सत्र 16 मार्च से शुरू किया जाएगा।मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट सत्र के दौरान दस बैठकों का आयोजन किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने अपने बजट में सभी वर्गों का ख्याल रखा है, उसी तरह से प्रदेश के बजट में भी सभी वर्गों का ख्याल रखा जाएगा।
हरियाणा में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी
मौजूदा समय में प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठीक है। आठ वर्षों के दौरान राज्य में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हुई है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट में वित्तीय घाटे की सीमा राज्य सकल घरेलू उत्पाद का तीन प्रतिशत तक तय की गई है। हरियाणा पहले ही वित्तीय घाटे को इससे कम रखने में सफल रहा है। वित्त वर्ष 2021-22 का वित्तीय घाटा 2.9 प्रतिशत था। उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वास है कि चालू वित्त वर्ष का घाटा भी इससे कम ही रहेगा।
प्रति व्यक्ति आय 2 लाख 75 हजार
उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट के अनुसार देश में वर्ष 2014 से अब तक प्रति व्यक्ति आय दो गुना से अधिक होकर 1.97 लाख रुपये हो गई है। जबकि हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय लगभग 2 लाख 75 हजार रुपये है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब तक किसानों को 63 हजार करोड़ रुपये की अदायगी डीबीटी के माध्यम से की गई है।
डिजिटल भुगतान पर क्या बोले सीएम
केंद्र सरकार ने अपने बजट में पब्लिक प्राइवेट मेडिकल रिसर्च पर फोकस किया है। इसका लाभ हरियाणा को भी मिलेगा। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि हरियाणा पिछले वर्ष के दौरान जीएसटी कलेक्शन में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा, हम फसल बिक्री के लिए किसानों को डिजिटल भुगतान कर रहे हैं। अब तक लगभग 10 लाख किसानों के खातों में 63,000 करोड़ रुपये का डिजिटल भुगतान किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय बजट में यूनिटी मॉल स्थापित करने का प्रावधान है। इन मॉलों में एक जिला-एक उत्पाद योजना के तहत विशेष रूप से स्थापित औद्योगिक इकाइयों के उत्पादों की मार्केटिंग की जाएगी। उन्होंने कहा, एक कदम आगे बढ़ते हुए हम हरियाणा में वन ब्लॉक-वन प्रोडक्ट योजना चला रहे हैं। यूनिटी मॉल खुलने से राज्य को काफी फायदा होगा।