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लखनऊ। Old Pension Scheme: यूपी में पुरानी पेंशन बहाल होगी या नहीं? इस पर सरकार ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र की अध्यक्षता में विभिन्न कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों की 24 फरवरी को हुई बैठक के कार्यवृत्त में कहा गया कि पुरानी पेंशन बहाली की मांग पर पहली ही समुचित विचार विमर्श हो चुका है। इस मुद्दे पर दूसरे राज्यों से तुलना किया जाना उचित नहीं है।
बैठक में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की ओर से जे.एन.तिवारी, ओम प्रकाश पाण्डेय, श्रीमती अरुणा शुक्ला, एस.पी.तिवारी, आर.के.निगम और पंकज वाजपेई शामिल हुए थे। जबकि प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों की ओर से प्रमुख सचिव समाज कल्याण डा.हरिओम, विशेष सचिव बाल विकास एवं पुष्टाहार सुश्री संदीप कौर, वित्त विभाग के विशेष सचिव सरयू प्रसाद मिश्र और पुष्पराज, खाद्य एवं रसद विभाग के संयुक्त सचिव संत लाल, खाद्य एवं रसद विभाग के आयुक्त सौरभ बाबू, प्राविधिक शिक्षा विभाग के विशेष सचिव ए.दिनेश कुमार, परिवहन विभाग के विशेष सचिव के.पी.सिंह और संयुक्त सचिव मदन मोहन शामिल हुए।
बैठक के कार्यवृत्त में कर्मचारी नेताओं द्वारा मुद्दा उठाया गया कि सृजित पदों के सापेक्ष संविदा कर्मचारियों जो कि 15 वर्षों से अधिक समय से कार्यरत हैं उन्हें नियमित किया जाए। साथ ही समाज कल्याण विभाग, बाल विकास पुष्टाहार, परिवहन निगत और जनजाति विकास विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों के संविदा शिक्षकों को नियमित किया जाए साथ ही उन्हें सातवें वेतन का लाभ भी दिया जाए।
इस सम्बंध में निर्देश दिये गये कि सम्बंधित विभागों में ऐसे मामलों का पुन: परीक्षण कर लिया जाए तथा कार्मिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए नियमानुसार शीघ्र निर्णय करा लिया जाए। बैठक में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के कर्मचारियों का कैडर रिव्यू काफी समय से लंबित है। इस बारे में निर्देश दिये गये कि खाद्य एवं रसद विभाग कैडर रिव्यू प्रकरण का समयबद्ध तरीके से निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करे।