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देहरादून: प्रदेश में एक अप्रैल से 5500 सरकारी वाहन कबाड़ हो जाएंगे। सरकार को नए वाहन खरीदने के लिए करीब 550 करोड़ रुपये की जरूरत थी। यह दुश्वारी बुधवार को पेश हुए आम बजट से दूर हो गई। स्क्रैप पॉलिसी के तहत बजट का प्रावधान करने की घोषणा की गई है। केंद्र सरकार ने हाल ही में एक नोटिफिकेशन लागू किया है, जिसके तहत 15 साल से अधिक पुराने 5500 सरकारी वाहनों के दस्तावेज एक अप्रैल के बाद रिन्यू नहीं होंगे। राज्य सरकार के लिए इस नियम से बड़ी चुनौती पैदा हो गई थी। ऐसे में सरकार को नए वाहन खरीदने के लिए तकरीबन 550 करोड़ रुपये की जरूरत होगी।
यदि नए वाहन न खरीदे गए और इनकी जगह किराए पर वाहन लिए जाएं तो हर महीने प्रति वाहन 55000 रुपये के हिसाब से साल में 300 करोड़ रुपये खर्च होंगे। यह भी परेशानी थी कि जिन विभागों में ड्राइवर तैनात हैं, वहां नए वाहन न खरीदने पर वे खाली हो जाएंगे।
आम बजट में स्क्रैप पॉलिसी के तहत बजट देने की बात की गई है। इससे राज्य सरकार ने राहत की सांस ली है। सचिव वित्त दिलीप जावलकर का कहना है कि निश्चित तौर पर केंद्र सरकार से आर्थिक मदद मिलने के बाद दिक्कत दूर हो जाएगी। नियमानुसार पुराने वाहनों को हटाकर नए वाहन खरीदे जा सकेंगे।
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