8th Pay Commission Update: राजस्थान में 8वें वेतन आयोग को लेकर सीएम भजनलाल शर्मा ने बड़ा फैसला लिया है. सरकारी कर्मचारियों के वेतनमान और नए पे-मैट्रिक्स के अध्ययन के लिए उच्च स्तरीय समिति बनाने की घोषणा की है. रविवार को सीएम भजनलाल शर्मा के आवास पर एक कार्यक्रम हुआ, जिसमें उन्होंने 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के बारे में अपने विचार रखे.
उच्च स्तरीय समिति का होगा गठन
उन्होंने कहा कि एक उच्च स्तरीय समिति का गठन होगा, जो कर्मचारियों की सैलरी से जुड़े विषयों और नई वित्तीय व्यवस्थाओं का अध्ययन करेगी. समिति केंद्र सरकार के 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का अध्ययन करेगी. इससे साफ है कि केंद्रीय समिति की सिफारिश के बाद राजस्थान सरकार की उच्च स्तरीय समिति भी राज्य कर्मचारियों के लिए नया पे- मैट्रिक्स और फिटमेंट फैक्टर तैयार करेगी. इसके बाद राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी.
उच्च स्तरीय समिति कैसे काम करेगी
उच्च स्तरीय समिति वित्तीय थिंक-टैंक के रूप में काम करेगी.
यह समिति केंद्र के 8वें वेतन आयोग के ड्राफ्ट और उनकी सिफारिशों का विस्तृत अध्ययन करेगी.
समिति 8वां वेतनमान लागू होने पर राज्य के खजाने पर कितना अधिक वित्तीय भार पड़ेगा और कैसे उसे संतुलित किया जाएगा.
राजस्थान के कर्मचारियों के पदों और वेतन ग्रेड के अनुसार एक नया पे-मैट्रिक्स डिजाइन किया जाएगा, जिससे विसंगतियां दूर हो सकें.
केंद्र में 8वें वेतन आयोग का गठन
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 8वें वेतन आयोग का गठन कर दिया है. इस आयोग में वरिष्ठ अधिकारी पंकज जैन को सदस्य-सचिव और प्रोफेसर पुलक घोष को अंशकालिक सदस्य बनाया गया है. केंद्र सरकार ने आयोग को केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन ढांचे को संशोधित कर अंतिम विस्तृत रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया है.