नई दिल्ली. 7th Pay Commission DA/DR Updates: देश के सभी सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर है। इनको कोविड-19 के संकटकाल के दौरान से जो महंगाई भत्ता (डियरनेस अलाउंस) और महंगाई राहत (डियरनेस रिलीफ) नहीं दिया गया था, वो अब मिलने की उम्मीद लग रही है।
भारत के सभी सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर है। इनको कोविड-19 के संकटकाल के दौरान से जो महंगाई भत्ता (डियरनेस अलाउंस) और महंगाई राहत (डियरनेस रिलीफ) नहीं दिया गया था, वो अब मिलने की उम्मीद लग रही है। बता दें कि, वित्त मंत्रालय को इस बारे में एक प्रस्ताव मिला है। इसके तहत सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को 18 महीने का महंगाई भत्ता/महंगाई राहत दिए जाने की सिफारिश और मांग की गई है।
किसने किया अनुरोध
जानकारी के अनुसार, भारतीय प्रतीक्षा मजदूर संघ ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को इस बारे में पत्र लिखा है। मजदूर संघ की ओर से महासचिव मुकेश सिंह ने केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय से अनुरोध किया है कि रोके गए डीए और डीआर जैसे भत्ते जारी कर दिए जाएं। बजट आने वाला है ऐसे में केंद्र की मोदी सरकार करोड़ों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को लुभाने के लिए ये मांग पूरी कर सकती है
कब से कब तक नहीं मिला DA/DR
कोविड-19 महामारी के समय जनवरी 2020 से जून 2021 के 18 महीनों के दौरान केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को सस्पेंड कर दिया गया था। हालांकि, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने पहले इस बारे में संसद में एक लिखित जवाब में कहा था कि वित्त वर्ष 2020-21 के कोविडकाल के चुनौतीपूर्ण रहने के कारण इस अवधि के DA/DR के एरियर देना मुमकिन नहीं लग रहा है।
क्यों फरवरी तक जारी हो सकता है
मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को लुभाने के लिए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी का फैसला जनवरी से फरवरी महीने के बीच ले सकती है। बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग की ओर से मार्च के पहले हफ्ते में किए जाने की आशा लग रही है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही देश में आचार संहिता लागू हो जाएगी। उससे पहले केंद्र सरकार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर सकती है।