नई दिल्ली। PM-JANMAN Scheme: केंद्र सरकार ने पिछले साल प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) की शुरुआत की थी। सोमवार यानी 15 जनवरी को पीएम-जनमन योजना के अंतर्गत एक लाख लाभार्थियों को पहली किस्त जारी की जाएगी। ये वो लाभार्थी हैं जो प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई – जी) के दायरे में आते हैं।
बता दें कि पीएम-जनमन योजना के तहत 4.90 लाख पक्के मकान देने का प्रावधान है। वहीं, प्रति मकान लागत 2.39 लाख रुपये है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों को सरकार सब्सिडी देती है। मतलब ये कि लाभार्थियों को सब्सिडी का फायदा मिलेगा। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक पीएम नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लाभार्थियों को किस्त जारी करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री लाभार्थियों से बातचीत भी करेंगे।
योजना का क्या है मकसद
देश भर के 200 जिलों में 22000 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी), बहुसंख्यक जनजातीय बस्तियों और पीवीटीजी परिवारों तक पहुंचने के मकसद से योजना की शुरुआत हुई है। योजना के लिए सरकार ने अनुसूचित जनजातियों संबंधी विकास कार्य योजना (डीएपीएसटी) के तहत वित्त वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक 24,104 करोड़ रुपये का बजट बनाया है। इसमें केंद्रीय हिस्सा 15,336 करोड़ रुपये और राज्य का हिस्सा 8,768 करोड़ रुपये का है। इसमें 9 प्रमुख संबद्ध मंत्रालयों/विभाग शामिल हैं।
इन योजनाओं का मिलेगा लाभ
सरकार की कोशिश से इस वर्ग को केंद्र और राज्य सरकारों की योजनाओं का लाभ मिलेगा। उदाहरण के लिए आयुष्मान कार्ड, पीएम किसान सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड आदि जैसी योजनों तक पहुंच हो सकेगी। बता दें कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजाति की आबादी 10.45 करोड़ थी, जिसमें से 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित 75 समुदायों को विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इन पीवीटीजी को सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक क्षेत्रों में असुरक्षा का सामना करना पड़ रहा है।