पटना. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई बिहार कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई. बैठक में कुल 27 एजेंडों पर मुहर लगाई गई. सम्राट कैबिनेट की बैठक में बिहार भूमि सर्वे और बंदोबस्त प्रक्रिया को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है. कैबिनेट ने बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त (संशोधन) नियमावली, 2026 को मंजूरी दे दी है. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अनुसार राज्य में चल रहे भूमि सर्वेक्षण कार्य को अधिक पारदर्शी, शुद्ध और गतिशील बनाने के उद्देश्य से यह संशोधन किया गया है.
सरकार के अनुसार बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त (संशोधित) अधिनियम 2011 के तहत राज्य में रैयती और अन्य प्रकार की जमीनों का नया अधिकार अभिलेख (खतियान) और भू-मानचित्र (नक्शा) तैयार किया जा रहा है. इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पहले से बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त नियमावली 2012 लागू थी, लेकिन अब उसमें कई संशोधन और नए प्रावधान जोड़े गए हैं. नई नीति के तहत सरकार द्वारा खरीदी जाने वाली जमीन के मूल्य निर्धारण के लिए नए प्रावधान किए गए हैं. शहरी क्षेत्र में जमीन का मुआवजा बाजार मूल्य या सर्किल रेट, जो भी अधिक होगा, उसकी दोगुनी राशि के बराबर दिया जाएगा.
वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में बाजार मूल्य या सर्किल रेट, जो अधिक होगा, उसकी चार गुना राशि जमीन मालिक को मिलेगी. इसके अलावा 10 प्रतिशत अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी. खास बात यह है कि सरकार द्वारा खरीदी जाने वाली जमीन स्टांप शुल्क और पंजीयन शुल्क से पूरी तरह मुक्त होगी. सरकार के इन निर्णयों का असर आम लोगों से लेकर जनप्रतिनिधियों और सरकारी कर्मचारियों तक पर पड़ेगा. कैबिनेट बैठक में पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के उपयोग के लिए 10 नए वाहन खरीदने की स्वीकृति भी दी गई. इसके अलावा कैशलेस चिकित्सा सुविधा और नई भूमि क्रय नीति 2026 को मंजूरी मिलने को अहम फैसलों में माना जा रहा है.
कैबिनेट के बड़े फैसले पॉइंट्स में
पटना हाईकोर्ट के जजों के लिए 10 नई गाड़ियों की मंजूरी- कैबिनेट ने पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के उपयोग के लिए 10 नए वाहन खरीदने की स्वीकृति दी है.
विधायकों और पूर्व विधायकों को कैशलेस इलाज- बिहार विधानमंडल के वर्तमान और पूर्व सदस्यों तथा उनके आश्रितों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई.
सरकारी कर्मियों और पेंशनधारियों को भी सुविधा- अखिल भारतीय सेवा (IAS, IPS आदि) के अधिकारियों, सेवानिवृत्त अधिकारियों, राज्य सरकार के नियमित पदाधिकारियों, कर्मचारियों, पेंशनधारियों और उनके आश्रितों को भी कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी.
राज्य कैबिनेट की बैठक में पांच अहम स्टेट हाईवे परियोजनाओं के लिए 3744 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है. सरकार का दावा है कि इन सड़कों के निर्माण और चौड़ीकरण से कई जिलों में सफर आसान होगा और लोगों को जाम की समस्या से राहत मिलेगी.
बिहार रैयती भूमि क्रय नीति 2026 को मंजूरी
कैबिनेट ने बिहार रैयती भूमि क्रय नीति 2026 के गठन को भी स्वीकृति दे दी है. इस नीति के तहत सरकार द्वारा खरीदी जाने वाली जमीन के मूल्य निर्धारण को लेकर नए प्रावधान किए गए हैं.
● शहरी क्षेत्र में जमीन का मूल्य
शहरी क्षेत्र में जमीन खरीदने पर बाजार मूल्य या सर्किल रेट, जो भी अधिक होगा, उसकी दोगुनी राशि दी जाएगी.
● ग्रामीण क्षेत्र में जमीन का मूल्य
ग्रामीण क्षेत्र में बाजार मूल्य या सर्किल रेट, जो भी अधिक होगा, उसकी चार गुना राशि जमीन मालिक को मिलेगी.
● 10 प्रतिशत अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि
भूमि मालिकों को 10 प्रतिशत अतिरिक्त राशि प्रोत्साहन के तौर पर दी जाएगी.
● स्टांप और रजिस्ट्रेशन शुल्क से छूट
सरकार द्वारा खरीदी जाने वाली जमीन स्टांप शुल्क और पंजीयन शुल्क से मुक्त होगी.
युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग नया विभाग बना
राज्य सरकार ने श्रम संसाधन विभाग का नाम बदलकर युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग का गठन करने को मंजूरी दी है. युवाओं के रोजगार और स्किल डेवलपमेंट से जुड़े काम अब इसी विभाग के तहत किए जाएंगे.
● PMCH में स्पाइन सब-स्पेशियलिटी यूनिट बनेगी
पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल (PMCH) में स्वतंत्र स्पाइन सब-स्पेशियलिटी य
ूनिट की स्थापना को मंजूरी दी गई है. इसके लिए कुल 39 नए पदों के सृजन की स्वीकृति मिली है.
PMCH में मरीजों को मिलेंगी ये सुविधाएं
● मिनिमल इनवेसिव सर्जरी (MIS)
कम चीरा लगाकर आधुनिक तकनीक से ऑपरेशन की सुविधा मिलेगी.
● एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी
दूरबीन तकनीक से रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन किया जाएगा.
● स्पाइनल डिफॉर्मिटी करेक्शन
स्कोलियोसिस जैसी रीढ़ की टेढ़ी समस्या का इलाज संभव होगा.
● कूबड़ापन रोग का इलाज
रीढ़ से जुड़ी गंभीर विकृतियों का उपचार PMCH में ही हो सकेगा.
● टीबी स्पाइन सर्जरी
रीढ़ की हड्डी में टीबी से पीड़ित मरीजों को विशेष इलाज की सुविधा मिलेगी.
● शेखपुरा में IB आवासीय परिसर को मंजूरी
शेखपुरा में इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के आवासीय परिसर के लिए जमीन स्वीकृत की गई है.
● गोपालगंज में भी बनेगा IB परिसर
गोपालगंज में भी इंटेलिजेंस ब्यूरो के आवासीय परिसर निर्माण को मंजूरी दी गई है.
● बेगूसराय में बनेगा उपकारा
बेगूसराय में नए उपकारा (सब-जेल) निर्माण को कैबिनेट की मंजूरी मिली है.
● तीन शहरों में एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट
पूर्णिया, भागलपुर और गया में एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट के गठन को मंजूरी दी गई है.
● युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग में 57 नए पद
नए विभाग के सुचारू संचालन के लिए 57 नए पदों के सृजन को मंजूरी मिली है.
● भूगर्भ शास्त्री संपर्क नियमावली को मंजूरी
लघु जल संसाधन department के अंतर्गत भूगर्भ शास्त्री संपर्क नियमावली को कैबिनेट ने स्वीकृति दी है.
● नलकूपों की जिम्मेदारी अब लघु जल संसाधन विभाग को
बिहार में सरकारी नलकूपों की मरम्मत और संचालन की जिम्मेदारी अब लघु जल संसाधन विभाग को सौंप दी गई है.
● बालू घाटों की बंदोबस्ती को लेकर बड़ा फैसला
राज्य सरकार ने बिहार के बालू घाटों की बंदोबस्ती के लिए बिहार राज्य खनन निगम लिमिटेड को अधिकृत एजेंसी घोषित कर दिया है.
● दिव्यांगों और युवाओं के लिए विशेष योजनाएं
नए विभाग के तहत दिव्यांगों के लिए विशेष योजनाएं, रोजगार आधारित प्रशिक्षण, टूलकिट और स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी.
● 6 नए विशेष नियोजन निदेशालय बनेंगे
रोजगार और स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए 6 नए विशेष नियोजन निदेशालय बनाए जाएंगे.
● बिहार स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग में बदलाव
अब श्रम संसाधन विभाग की जगह युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग को जिम्मेदारी सौंपी गई है.
● बिहार राज्य समुद्र पार नियोजन ब्यूरो का जिम्मा भी नए विभाग को
विदेश रोजगार से जुड़े कार्य अब युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के अधीन होंगे.
● विश्व बैंक सहायता प्राप्त योजनाओं के लिए 102.98 करोड़ मंजूर
बिहार जल सुरक्षा एवं सिंचाई आधुनिकीकरण परियोजना के तहत विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए 102.98 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई.
● मधुबनी और सुपौल को बाढ़ से सुरक्षा
करीब 258 करोड़ रुपये की परियोजनाओं से मधुबनी और सुपौल के 21,300 हेक्टेयर क्षेत्र को बाढ़ से सुरक्षा मिलेगी.
● पश्चिमी कोसी सिंचाई योजनाओं का आधुनिकीकरण
पश्चिमी कोसी सिंचाई परियोजना के विभिन्न चरणों के पुनर्स्थापन और आधुनिकीकरण कार्य को मंजूरी मिली.
● झंझारपुर शाखा नहर का होगा आधुनिकीकरण
झंझारपुर शाखा नहर के पुनर्स्थापन और मॉडर्नाइजेशन पर भी मुहर लगी.
● 89,749 हेक्टेयर सिंचाई क्षेत्र को लाभ
इन योजनाओं से मधुबनी जिले के करीब 89,749 हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र को फायदा मिलेगा.
● ट्रैफिक DSP अनिल कुमार को एक्सटेंशन
सेवानिवृत्ति के बाद ट्रैफिक DSP अनिल कुमार को संविदा पर एक साल का सेवा विस्तार दिया गया.
● भूमि सर्वे संशोधन नियमावली 2026 को मंजूरी
बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त संशोधन नियमावली 2026 को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी.
● हाईकोर्ट जजों के लिए 10 EV और हाइब्रिड गाड़ियां
पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के उपयोग के लिए 10 इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों की खरीद को मंजूरी दी गई.
● सीनियर रेजिडेंट भर्ती नियमावली 2026 को मंजूरी
सीनियर रेजिडेंट तथा बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा भर्ती, नियुक्ति एवं संशोधन नियमावली 2026 को स्वीकृति दी गई.
● भूगर्भ शास्त्री संपर्क नियमावली को मंजूरी
लघु जल संसाधन विभाग के अंतर्गत भूगर्भ शास्त्री संपर्क नियमावली को सम्राट कैबिनेट की मंजूरी मिली.