आरक्षण पर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी बिहार सरकार, डिप्टी सीएम का ऐलान

Bihar government will go to Supreme Court against the High Court's decision on reservation, Deputy CM announced
Bihar government will go to Supreme Court against the High Court's decision on reservation, Deputy CM announced
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पटना; पटना हाई कोर्ट ने गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए बिहार सरकार द्वारा आरक्षण सीमा को 50 फीसदी से बढ़ाकर 65 फीसदी करने के फैसले को रद्द कर दिया है। हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद लगातार नीतीश सरकार पर दवाब बन रहा था कि वह कुछ कदम उठाए। अब बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ा ऐलान किया है। डिप्टी सीएम ने कहा है कि बिहार सरकार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी और बिहार की जनता को न्याय दिलाएगी।

तेजस्वी पर भी साधा निशाना
बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार में पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों का आरक्षण बढ़ना चाहिए। इसलिए बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी और बिहार की जनता को न्याय दिलाएगी। उन्होंने तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उनके पिता लालू यादव ने एक भी व्यक्ति को आरक्षण नहीं दिया। लालू प्रसाद यादव का मतलब आरक्षण विरोधी है। लालू यादव अपराध के समर्थक और गुंडागर्दी के प्रतीक थे।

जीतन मांझी ने क्या कहा?
पटना हाई कोर्ट द्वारा आरक्षण की सीमा को बढ़ाने के राज्य सरकार को फैसले करने पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी अपना बयान दिया है। सोशल मीडिया साइट पर इस बाबत उन्होंने एक पोस्ट लिखा और कहा कि आरक्षण वंचितों का अधिकार है, जिसके सहारे वे अपने सपनों को पूरा करने की सोचते हैं।

तेजस्वी क्या बोले थे?
इस पूरे मामले पर तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपा के कुछ लोग हमेशा जनहित याचिका दायर कर ऐसे कामों को रोकना चाहते हैं और जाति आधारित जनगणना को भी इसी तरह से रोका गया था। इससे हम आहत हैं और यह काम निष्पक्ष तरीके से हुआ था। पता नहीं जदयू के लोग चुप क्यों हैं। अगर बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं जाती है तो राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीम कोर्ट जाएगा।