पटना। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बिहार राजस्व सेवा के 70 अंचल एवं राजस्व अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कर रखी है। विभागीय मामलों की समीक्षा के दौरान यह जानकारी सामने आई है कि कई मामलों में जांच प्रक्रिया अभी भी जारी है।
जांच रिपोर्ट में देरी पर मंत्री ने जताई नाराजगी
राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि समय पर जांच प्रतिवेदन नहीं मिलने के कारण दोषी अधिकारियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई में अनावश्यक देरी हो रही है। उन्होंने जांच अधिकारियों को जल्द रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है।
17 अधिकारी निलंबित, 11 रिश्वत लेते पकड़े गए
मंत्री ने बताया कि विभागीय कार्रवाई का सामना कर रहे अधिकारियों में 17 अधिकारी वर्तमान में निलंबित हैं। इनमें 11 ऐसे अधिकारी शामिल हैं जिन्हें रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया था। विभाग इन मामलों में आगे की कार्रवाई कर रहा है।
147 अधिकारियों के खिलाफ आरोप पत्र गठित
राजस्व विभाग की ओर से अब तक कुल 147 अधिकारियों के विरुद्ध आरोप पत्र का गठन किया जा चुका है। विभाग का कहना है कि सभी मामलों की गंभीरता से समीक्षा की जा रही है और दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
लंबित जांच प्रतिवेदन पर जारी हुआ स्मार पत्र
जिन अपर समाहर्ताओं के स्तर पर जांच प्रतिवेदन लंबित है, उन्हें विभाग की ओर से स्मार पत्र जारी किया गया है। उन्हें एक सप्ताह के भीतर जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है ताकि लंबित मामलों का निपटारा किया जा सके।
समय पर रिपोर्ट नहीं देने वालों पर भी होगी कार्रवाई
मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने स्पष्ट किया कि यदि संबंधित अधिकारी तय समय सीमा में जांच प्रतिवेदन नहीं देते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए सामान्य प्रशासन विभाग को लिखा जाएगा। वहीं ट्रैप मामलों के त्वरित निपटारे के लिए भी विभागीय स्तर पर प्रक्रिया तेज की जा रही है।