पटना: बिहार में पांच नए निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना होगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लगा दी गई। सीएम ने कहा कि ये यूनिवर्सिटी पटना, मधुबनी, नवादा, औरंगाबाद और सीवान जिले में खोली जाएंगी। इससे शिक्षित भारत और समृद्ध बिहार का सपना साकार होगा। साथ ही राज्य में उच्च शिक्षा के नए विकल्प भी खुलेंगे।
सीएम सम्राट चौधरी ने बुधवार को ऐलान किया कि पटना में हिमालय यूनिवर्सिटी की स्थापना एवं संचालन को मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा, मधुबनी में शांजा यूनिवर्सिटी की स्थापना पर मुहर लगाई गई है।
उन्होंने कहा कि औरंगाबाद के जसोइया मोड़ में सीतयोग विश्वविद्यालय के स्थापना को भी सरकार ने हरी झंडी दे दी है। नवादा के अशोक नगर में एसए यूनिवर्सिटी खोली जाएगी। सीवान के दरौंधा में भी एक निजी विश्वविद्यालय की स्थापना एवं संचालन को स्वीकृति दी गई है।
बता दें कि बिहार में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। राज्य के हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज की स्थापना की गई है। इनकी शुरुआत इसी सत्र से होने जा रही है। 211 डिग्री कॉलेज खुलने से छात्र-छात्राओं को हायर एजुकेशन के लिए अपने प्रखंड से बाहर जाने को मजबूर नहीं होना पड़ेगा।
उच्च शिक्षा के नए विकल्प खुलेंगे
अब सम्राट सरकार ने राज्य में 5 नए निजी विश्वविद्यालयों को मंजूरी दे दी है। इससे बिहार के छात्र-छात्राओं के लिए यूजी-पीजी कोर्स की पढ़ाई के नए विकल्प खुलेंगे। प्राइवेट यूनिवर्सिटी की स्थापना से रोजगार को बढ़ावा मिलेगा, इससे शैक्षणिक के साथ ही आर्थिक विकास को भी मजबूती मिलेगी।
कैबिनेट की बैठक में 47 फैसले
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को राज्य कैबिनेट की बैठक हुई उसमें कुल 47 प्रस्तावों पर मुहर लगी। मंत्रिमंडल ने नई शिक्षक तबादला नीति को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा भोजपुर जिले में हुए भरत तिवारी एनकाउंटर केस की जांच के लिए न्यायिक आयोग का गठन किया गया है। वहीं, रोहतास जिले के डेहरी में नई सैटेलाइट टाउनशिप बसाई जाएगी। यह बिहार का 12वां ग्रीनफील्ड शहर होगा।
इसके अलावा, बिहार राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद का गठन किया जाएगा। ग्रीनफील्ड शहरों को विकसित करने के लिए हुडको के साथ 1 लाख करोड़ रुपये का एमओयू किया जाएगा। बिहार को एआई हब के रूप में विकसित करने के लिए गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों से करार होगा। इसके अलावा, कृषि, उद्योग और पर्यटन एवं अन्य विभागों के कई अहम प्रस्तावों पर भी सम्राट कैबिनेट ने मुहर लगाई है।