रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने अग्निवीरों के लिए बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में दो बड़े फैसले लिए गए। सरकार ने चार साल की सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों को पुलिस, वन और जेल विभाग की सीधी भर्ती में 10 फीसदी आरक्षण देने का फैसला लिया है। सरकार ने किसानों के लिए खाद उपलब्ध कराने को लेकर एक मंत्री-मंडलीय उप समिति गठित करने की भी घोषणा की है।
इन नौकरियों में 10 फीसदी कोटा
कैबिनेट ने अग्निवीर सैनिकों को सम्मानजनक रोजगार सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। कैबिनेट ने राज्य की तृतीय श्रेणी के पदों (पुलिस विभाग में आरक्षक, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनरक्षक और जेल विभाग में प्रहरी) पर सीधी भर्ती में अग्निवीर सैनिकों के लिए 10 फीसदी आरक्षण का प्रावधान पर मुहर लगाई है।
बदलेगा नियम
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ के अग्निवीर सैनिकों के लिए छत्तीसगढ़ की सिविल सेवाओं में तृतीय श्रेणी के पदों में रिक्तियों का आरक्षण नियम-2026 बनाए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इससे सिविल सेवाओं में तृतीय श्रेणी के पदों में अग्निवीरों को 10 फीसदी कोटा मिलेगा।
इन अग्निवीर सैनिकों को मिलेगी नौकरी
कैबिनेट ने उक्त निर्णय मुख्यमंत्री की 26 जुलाई 2024 को विधानसभा में की गई घोषणा के पालन में लिया। इस आरक्षण का लाभ उन अग्निवीर सैनिकों को मिलेगा, जिन्होंने सशस्त्र बलों में चार साल की सेवा पूरी करने के बाद वैध सेवा प्रमाण-पत्र के साथ रिटायरमेंट लिया हो।
रोजगार के मिलेंगे बेहतर मौके
छत्तीसगढ़ सरकार के अनुसार, इस फैसले से अग्निवीर सैनिकों को राज्य की सेवाओं में रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध होंगे। इतना ही नहीं अग्निवीर सैनिकों के अनुभव और अनुशासन का लाभ पुलिस, वन एवं जेल प्रशासन को मिलेगा।
किसानों पर फैसला
कैबिनेट की बैठक में खरीफ और रबी की फसलों के लिए किसानों को उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने और खाद की आपूर्ति, वितरण और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे पर सुझाव के लिए मंत्री-मंडलीय उप समिति के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
इन्हें जिम्मेदारी
इस उप समिति में उप मुख्यमंत्री, लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा खेल एवं युवा कल्याण विभाग को अध्यक्ष बनाया गया है। कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग के कैबिनेट मंत्री, सहकारिता विभाग के कैबिनेट मंत्री और वित्त विभाग के कैबिनेट मंत्री को सदस्य नामित किया गया है।
सरकार को देगी सुझाव
कृषि उत्पादन आयुक्त उप समिति के संयोजक होंगे। उप समिति जरूरत के अनुसार संबंधित विभागों के अधिकारियों, विषय विशेषज्ञों तथा अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधियों को बुला सकेगी और उर्वरकों की उपलब्धता और आपूर्ति से जुड़े मुद्दों पर सरकार को सुझाव देगी।