शिमला। हिमाचल प्रदेश की 3577 पंचायतों में विकास कार्यों के लिए केंद्र सरकार द्वारा 15वें वित्त आयोग के तहत 170 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। यह राशि प्रदेश सरकार के कोषागार में आई है, जिसमें पंचायतों को ग्रांट का 70, ब्लाक समितियों को 15 और जिला परिषद को 15 प्रतिशत वितरित किया गया है। इससे पंचायतों में लटके विकास कार्यों को गति मिलेगी।
टाइड व अनटाइड फंड को मंजूरी
केंद्र ने 24 सितंबर, 2025 को अनटाइड फंड के तहत 68 करोड़ रुपये और 29 अक्टूबर, 2025 को टाइड फंड के तहत 102 करोड़ रुपये की मंजूरी दी थी। इसके बाद कुल 170 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।
पंचायतों में ये कार्य होंगे
इस राशि से पंचायतों में स्वच्छता, पेयजल, सड़क निर्माण, दीवारें लगाने और अन्य विकास कार्यों को पूरा किया जा सकेगा। यह अनटाइड और टाइड दोनों प्रकार की राशि तीन स्तरीय प्रणाली में निर्धारित अनुपात में वितरित की जाती है।
टाइड व अनटाइड फंड
किसी भी विभाग के लिए राशि दो प्रकार से निर्धारित की जाती है। टाइड फंड वह राशि है, जिसे केवल निर्धारित योजनाओं पर खर्च किया जा सकता है, जैसे कि स्वच्छता और पेयजल। वहीं, अनटाइड फंड वह है, जिसे किसी भी विकास कार्य पर खर्च किया जा सकता है, जैसे सड़क निर्माण, दीवारें लगाना, और पंचायतों में युवक मंडल और महिला मंडल के विकास कार्यों के लिए राशि जारी करना।