Farmers Pension Scheme: मोदी सरकार ने 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग किसानों को तीन हजार रुपये प्रत्येक माह देने का ऐलान किया था, आज योगी सरकार ने भी बजट सत्र में अन्नदाताओं को हर माह 3 हजार रुपये देनी की घोषणा की, जिसके बाद किसानों में खुशी की लहर है. आज हम आपको बताते हैं कि किसानों को इसका लाभ लेने के लिए क्या करना पड़ेगा. इसी कड़ी में लखनऊ के जिला कृषि अधिकारी तेग बहादुर सिंह ने किसान तक से बातचीत में बताया कि प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना के अन्तर्गत प्रदेश के लघु एवं सीमांत कृषकों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर पुरुष एवं महिला दोनों के लिए 3000 रुपए की सुनिश्चित मासिक पेंशन प्रदान की जाती है.
इस योजना को किसान पेंशन योजना भी कहा जाता है. इस किसान पेंशन योजना 2023 के अंतर्गत आवेदन करने वाले लाभार्थियों की आयु 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए. जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि इस योजना का लाभ उन लाभार्थियों को भी दिया जाता है, जिनके पास दो हेक्टेयर या इससे कम की कृषि योग्य भूमि है. इस योजना के तहत अगर लाभार्थी की किसी कारण वश मृत्यु हो जाती है तो लाभार्थी की पत्नी को प्रतिमाह 1500 रुपये दिए जाएंगे. किसान मानधन योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले लाभार्थियों को हर महीने प्रीमियम भी देना होगा.
सिंह ने बताया कि 18 वर्ष की आयु वाले लाभार्थियों को हर महीने 55 रुपये के प्रीमियम का भुगतान करना होगा और 40 वर्ष की आयु वाले लाभार्थियों को 200 रुपये का प्रीमियम का भगुतान करना होगा. तभी वह इस योजना का लाभ 60 की आयु पूरी होने पर उठा सकते हैं.
तेग बहादुर सिंह के मुताबिक,पीएम किसान मानधन योजना 2023 के तहत लाभार्थी का बैंक अकाउंट होना चाहिए और बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए. इस योजना के तहत अंतर्गत बुढ़ापे में दी जाने वाली धनराशि सीधे लाभार्थी के बैंक अकाउंट में पहुंचा दी जाएगी. उन्होंने बताया कि श्रम विभाग के कार्यलय में जाकर कोई भी किसान आवेदन कर सकता है, महज 55 रुपये महीने प्रीमियम देने पर इस योजना का लाभ ले सकते है.
योगी सरकार ने किसानों के लिए शुरू की 3 नई योजनाएं
योगी सरकार ने बजट में कृषि के लिए 3 नई योजनाएं शुरू करने का ऐलान किया है. मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना भी शुरू, राज्य कृषि विकास योजना और यूपी एग्रीज योजना की घोषणा की है. कृषि के लिए 3 नई योजनाएं के लिए कुल 460 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. ‘राज्य कृषि विकास योजना’ के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान है. दूसरी वर्ल्ड बैंक समर्थित ‘यूपी एग्रीज योजना’ के लिए भी 200 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. तीसरी खेत मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.