हिमाचल में एलपीजी चूल्हा, रेगुलेटर, पाइप की होगी जांच, उपभोक्ताओं को चुकाने होंगे इतने रुपये

मंडी: हिमाचल प्रदेश के एलपीजी के घरेलू उपभोक्ताओं को सुरक्षा जांच करवानी होगी। इसकी एवज में सेवा प्रदाता कंपनी के प्रतिनिधि को 236 रुपये चुकाने होंगे। सुरक्षा जांच में प्रतिनिधि एप के जरिये मानकों की जांच-पड़ताल करेंगे और उपभोक्ता को जागरूक करेंगे। यदि किसी भी प्रकार की कमी होगी तो उसे बदलने का आग्रह किया जाएगा ताकि भविष्य में कोई किसी भी प्रकार की अनहोनी का खतरा कम हो सके। यदि उपभोक्ता यह जांच नहीं करवाना चाहता है तो उसे लिखित में देना होगा। इसके साथ उपभोक्ता अधिकार खत्म हो जाएंगे। हिमाचल में एलपीजी उपभोक्ता कई बार गलत तरीके से गैस चूल्हा और सिलिंडर रखते हैं। इसके साथ गैस रेगुलेटर और पाइप का भी सही इस्तेमाल नहीं करते हैं, जो गैस रिसाव का कारण बनते हैं और हादसे होते हैं।

इन्हीं हादसों का कम करने के लिए सुरक्षा जांच अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत सेवा प्रदाता कंपनी के प्रतिनिधि हर गैस उपभोक्ता तक पहुंचेंगे और मौके पर जांच-पड़ताल करेंगे। इस दौरान कंपनी की ओर से दिए जाने वाले रेगुलेटर और गैस पाइप ही इस्तेमाल करने की सलाह दी जाएगी। यह दोनों ही सुरक्षा की लिहाज से अहम है। कंपनी प्रतिनिधि एप के जरिये मौके पर गैस सिलिंडर, रेगुलेटर और पाइप की स्थिति चेक करने के बाद इनकी ऑनलाइन फोटो भी अपलोड करेगा। यदि किसी उपभोक्ता की पाइप एक्सपायर हो चुकी है या फिर उपकरण मानकों के अनुरूप नहीं है तो उसे बदलने के लिए कहा जाएगा। मौके पर तय शुल्क देकर इन्हें बदलवाया भी जा सकता है।

बता दें कि पूर्व में यह सुरक्षा जांच दो साल बाद होती थी, लेकिन अब यह पांच साल बाद हो रही है। जिन उपभोक्ताओं के पांच साल हो चुके हैं, उनके पास कंपनी प्रतिनिधि पहुंचेंगे और जांच पड़ताल करेंगे। राव गैस एजेंसी मंडी की एमडी सविता राव ने बताया कि उपभोक्ताओं को सुरक्षा जांच करवाने के लिए एसएमएस के जरिये भी सूचना दी गई है। सुरक्षा जांच उपभोक्ताओं के लिए लाभदायक है। इसमें गैस को लेकर हर तरह से जांच होगी। ऐेसे में सभी सहयोग करें।

केंद्र सरकार के निर्देशानुसार सुरक्षा जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसे लेकर उपभोक्ता कंपनी प्रतिनिधि को सहयोग करें। यह उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए ही किया जा रहा है। मानकों के अनुरूप उपकरणों का ही इस्तेमाल करें। इससे हादसों का खतरा कम होगा और उपभोक्ता अधिकार भी बरकरार रहेंगे।-नितिन टंडन, प्रबंधक, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन मंडी।