भोपाल: मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को जल्द ही एक बड़ी सौगात मिल सकती है. राज्य के साढ़े 7 लाख कर्मचारियों को जल्द ही केन्द्र के कर्मचारियों के समान डेढ़ करोड़ रुपए का बीमा और रियायती दरों पर आवास, शिक्षा और पर्सनल लोन की सुविधा देने की तैयारी की जा रही है. मध्य प्रदेश के संस्थागत वित्त संचालनालय ने राज्य के कर्मचारियों को यह सुविधाएं दिए जाने के लिए सभी विभागों को पत्र लिखा है. पत्र में केन्द्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को दी जा रही सुविधाओं का हवाला दिया गया है.
सभी विभागों को लिखा पत्र
संस्थागत वित्त आयुक्त ने सभी विभागों के विभागाध्यक्ष, नगरीय निकायों, विश्विद्यालय, बोर्ड, सभी कलेक्टरों को इस संबंध में पत्र जारी किया है. दरअसल, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, इसमें कर्मचारियों को डेढ़ करोड़ रुपए तक का बीमा भी उपलब्ध कराया जाता है, ताकि किसी कर्मचारी की असमय दुर्घटना में मौत या इसमें स्थायी या आंशिक विकलांगता पर डेढ़ करोड़ तक का बीमा कवर दिया जाता है. इसके अलावा भी कई तरह की सुविधाएं दी जाती हैं. इस तरह की सुविधाएं राज्य के कर्मचारियों को मिल सके, इसके लिए विभाग को निर्देश दिए गए हैं.
प्रदेश के कर्मचारियों को भी केन्द्र के समान इस तरह की सुविधाए जल्दं मिल सकती हैं. कर्मचारियों का अभी जीरो बैलेंस पर सैलरी अकाउंट तो खुलता है, लेकिन इसके साथ वह सुविधाएं प्राप्त नहीं होती, जो केन्द्र के कर्मचारियों को मिलती है. हालांकि पत्र के बाद यह सुविधाएं प्रदेश के कर्मचारियों को भी जल्द मिलने की उम्मीद जागी है. इसमें यदि कोई कर्मचारी आवास लोन, एजुकेशनल लोन, वाहन के लिए लोन या फिर पर्सनल लोन लेता है, तो उसे कम ब्याज पर यह लोन मिल सकेगा. बैंक इस पर कर्मचारियों को रियायत देगी.
इसके अलावा लॉकर खोलने पर भी कर्मचारियों को कम राशि देनी होगी, इसमें लगने वाले ऋण प्रसंस्करण शुल्क में उन्हें छूट मिलेगी. बैंक अकाउंट होल्डर कर्मचारी को डेढ़ करोड़ रुपए तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा का लाभ दिया मिल सकता है. इसके अलावा डेढ़ करोड़ रुपए का हवाई दुर्घटना बीमा और स्थायी या आंशिक विकलांगता के रूप में डेढ़ करोड़ का बीमा लाभ दिया जाएगा. एकाउंट होल्डर को टर्म लाइफ इंश्योरेंस में अतिरिक्त टॉपअप सुविधा के साथ 20 लाख रुपए तक का अधिक लाभ मिल सकेगा.
बेस प्लान एवं अतिरिक्त टॉपअप सुविधा के साथ स्वयं और परिवार के लिए व्यापक स्वास्थ्य बीमा कवर मिलेगा. डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर बेहतर लाभ मिल सकता है. विभाग 26 जनवरी 2026 को भी इस तरह का एक पत्र जारी कर चुका हैं.