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भोपाल: प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जहां भाजपा और कांग्रेस के केंद्रीय नेताओं का प्रदेश में लगातार प्रवास चल रहा है। वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक महीने बाद फिर से मध्यप्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री 12 दिन में तीन बार प्रदेश के दौरे पर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 सितंबर को सागर जिले के बीना रिफानयरी में 50 हजार करोड़ के पेट्रोकेमिकल प्राजेक्ट का शिलान्यास करेंगे। वहीं, मोदी 18 सितंबर को ओंकारेश्वर में आद्यगुरु शंकराचार्य की स्थापित हो रही प्रतिमा का अनावरण करने के साथ यहां बनने वाले अद्वैत लोक का शिलापूजन करेंगे। वहीं, प्रधानमंत्री 25 सितंबर को भोपाल में कार्यकर्ता महाकुंभ में शामिल होने आएंगे।
बता दें, प्रधानमंत्री इससे पहले 12 अगस्त को सागर जिले के बड़तूमा में संत रविदास के भव्य मंदिर और स्मारक का भूमिपूजन किया है। प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव की आचार संहिता से पहले राज्य सरकार आद्यगुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए तेजी से कार्य कराया है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 सितंबर को ओंकारेश्वर में स्थापित आद्यगुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण करने आ रहे हैं।
पीएम के दौरे के पहले बीना रिफाइनरी को नोटिस
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सागर दौरे के पूर्व प्रदेश के जल संसाधन विभाग ने भारत-ओमान बीना रिफाइनरी को नोटिस थमाया है। इस नोटिस में कहा गया है कि विभाग के माध्यम से लिए जाने वाले पानी के बदले भुगतान को लेकर रिफाइनरी एग्रीमेंट नहीं कर रही है। इसलिए अगर एग्रीमेंट नहीं कराया तो इस मामले में वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
जल संसाधन विभाग के द्वारा 29 अगस्त को प्रदेश के सभी जिलों के मुख्य अभियंता और अन्य विभागीय अधिकारियों के साथ की गई मीटिंग में लंबित मामलों पर चर्चा के बाद यह नोटिस जारी किया गया है। सागर जिले के कार्यपालन यंत्री अखिल कुमार के अनुसार, एक हफ्ते पहले यह नोटिस जारी किया गया है। क्योंकि बीना रिफायनरी द्वारा जो पानी लिया जा रहा है, उसका एग्रीमेंट पिछले एक साल से अधिक समय से नहीं कराया गया है। शासन के संज्ञान में यह मामला लाया गया तो रिफाइनरी को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। इसके बाद नोटिस भेजा गया है। मंत्रालय सूत्रों के अनुसार, बीना रिफाइनरी को यह नोटिस 49 एमसीएम पानी अतिरिक्त लिए जाने के मामले में एग्रीमेंट न करने पर जारी हुआ है।