Rajasthan News: राजस्थान सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है. अब प्रदेश के 37,696 सरकारी स्कूलों को अपनी जमीन का कानूनी हक मिलेगा. ये स्कूल सालों से बिना पट्टे के चल रहे थे. अब इन्हें पट्टा देकर मजबूत बनाया जाएगा. मुख्य सचिव ने 23 फरवरी 2026 को सभी जिला कलेक्टरों को आदेश दिए हैं कि विशेष अभियान चलाकर पट्टे जारी करें.
प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों की बड़ी संख्या
इस फैसले से 27,720 प्राथमिक स्कूल और 9,976 माध्यमिक स्कूल लाभान्वित होंगे. पहले पट्टे न होने से ये स्कूल कई सरकारी योजनाओं से दूर रहते थे. जमीन पर अतिक्रमण का डर हमेशा बना रहता था. अब पट्टा मिलने से ये परेशानियां खत्म होंगी. स्कूलों में नए भवन बन सकेंगे खेल मैदान तैयार होंगे और अन्य विकास कार्य आसान हो जाएंगे.
अभियान से जमीन होगी सुरक्षित
सरकार का यह अभियान स्कूलों की जमीन को पूरी तरह सुरक्षित करेगा. इससे शिक्षा का आधार मजबूत बनेगा और बच्चों का भविष्य उज्ज्वल होगा. अधिकारियों का कहना है कि यह कदम प्रशासनिक सुधार का बड़ा उदाहरण है. सुशासन की दिशा में यह महत्वपूर्ण पहल है. सभी जिलों में मिशन मोड पर काम होगा ताकि जल्द से जल्द पट्टे बांटे जा सकें.
यह निर्णय शिक्षा क्षेत्र में क्रांति लाएगा. अब स्कूल बिना किसी बाधा के आगे बढ़ सकेंगे. सरकार का लक्ष्य है कि हर स्कूल को उसकी जमीन का पूरा अधिकार मिले. इससे ग्रामीण और शहरी इलाकों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी. बच्चों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और पढ़ाई का माहौल सुधरेगा.