How Many Toll Plaza In India : कहते हैं कि हर एक सुविधा की अपनी कीमत होती है और जिनसे आपको आराम मिले, वह चार्जेबल होती है। भले रिश्तों में यह बात लागू नहीं होत, लेकिन जब आप घर से बाहर निकलते हैं और कार से चलते हैं तो इसमें आपको पेट्रोल के लिए खर्च करना पड़ता है।
उसी तरह आप अगर अच्छी और सुरक्षित सड़क पर चलते हैं तो इसके लिए टोल टैक्स चुकाना होता है और टोल चार्ज के लिए देशभर में नैशनल हाइवे और स्टेट हाइवे के साथ ही एक्सप्रेसवे पर टोल प्लाजा लगाए गए हैं, जहां आपके आपकी कार में लगे फास्टैग स्टिकर से पैसे अपने आप कट जाते हैं। अब मान लीजिए कि आप किसी रोड ट्रिप की प्लानिंग रहे और दिल्ली से राजस्थान, पंजाब, हिमाचल, यूपी या बिहार जाना चाहते हैं तो पहले जान लें कि किन राज्यों में कितने टोल प्लाजा हैं।
सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि टोल प्लाजा पर टोल टैक्स को नैशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) द्वारा मैनेज किया जाता है। इनमें से ज्यादातर यूजर फ्री टोल प्लाजा हैं और यहां फास्टैग से टोल टैक्स का प्रबंधन होता है। अब तक के आंकड़े देखें तो देशभर में नैशनल हाइवे पर कुल 1087 टोल प्लाजा हैं। इनमें साल 2020 से 2024 के दरमियां 457 टोल प्लाजा बने हैं। वहीं, एनएच पर मौजूद टोल प्लाजा के साथ ही स्टेट हाइवे, एक्सप्रेसवे और सिटी टोल पॉइंट्स मिला दें कि संख्या 3000 के पार कर जाती है।
यूपी, राजस्थान से लेकर गुजरात-महाराष्ट्र के हाल
अब आपको राज्यवार नैशनल हाइवे पर टोल प्लाजा की संख्या के बारे में बताएं तो सबसे ज्यादा राजस्थान में कुल 156 टोल प्लाजा हैं। राजस्थान देश की राजधानी दिल्ली के साथ ही आसपास के राज्यों को गुजरात और मध्य प्रदेश से जोड़ता है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में 97 टोल प्लाजा हैं। मध्य प्रदेश में 90 और महाराष्ट्र स्थित नैशनल हाइवेज पर 89 टोल प्लाजा हैं। गुजरात में 58 टोल प्लाजा राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित हैं। दक्षिण भारत के राज्यों की बात करें तो तमिलनाडु में 78 टोल प्लाजा, आंध्र प्रदेश में 72 टोल प्लाजा, कर्नाटक में 55 टोल प्लाजा और केरल में 35 टोल प्लाजा हैं।
दिल्ली-एनसीआर के साथ ही उत्तर भारत के हाल
दिल्ली-एनसीआर में नैशनल हाइवेज पर कुल 60 टोल प्लाजा हैं। वहीं, हरियाणा में 45, पंजाब में 40, बिहारमें 28, झारखंड में 20, पश्चिम बंगाल में 25 और ओडिशा में नैशनल हाइवे पर 30 टोल प्लाजा स्थित हैं, जहां लोगों से टोल टैक्स लिया जाता है और यह फास्टैग के जरिये संभव होता है। यहां एक जरूरी बात बता दें कि एनएच के अलावा स्टेट हाइवेज और एक्सप्रेसवे भी होते हैं, जहां टोल टैक्स का प्रबंधन राज्य सरकार के जिम्मे होता है।