सम्राट चौधरी का बड़ा एलान, प्रश्नपत्र लीक रोकने के लिए बिहार सरकार लायेगी कानून

पटना: नीट और शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में प्रश्नपत्र लीक होने के बाद बिहार सरकार भी अब एक्शन में दिख रही है. बिहार सरकार ने अब प्रतियोगी परीक्षाओं में कदाचार और अनियमितताओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से एक कड़ा कानून बनाने की योजना बनाई है. भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि जांच चल रही है. इसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा.

तीन से छह माह में दिलायेंगे सजा
उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार सरकार ऐसे मामलों को रोकने के लिए एक सख्त कानून लाने जा रही है. विधानमंडल के आगामी सत्र में इसके लिए हम कानून लायेंगे. दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जायेगी. स्पीडी ट्रायल चला कर तीन से छह महीने में दोषियों को सजा दिलायेंगे. भारत सरकार ने भी प्रतियोगी परीक्षाओं में कदाचार और अनियमितताओं पर अंकुश लगाने के मकसद से एक कड़ा कानून लागू किया है, जिसके तहत दोषी पाए जाने पर अधिकतम 10 वर्ष की कैद और एक करोड़ रुपए तक के अर्थदंड का प्रावधान है. उन्होंने कहा कि अगले विधानमंडल सत्र में हम लोग भी एक कठोर कानून लायेंगे. सरकार स्पीडी ट्रायल चलाकर 3 से 6 महीने में आरोपी को सजा दिलाने का काम करेगी.

तेजस्वी यादव नहीं कर रहे घर खाली
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें उपमुख्यमंत्री के रूप में आवंटित बंगले को पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव खाली नहीं कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि जो बंगला उन्हें आवंटित किया गया है, वो खाली नहीं है. उपमुख्यमंत्री ने पटना में हुई हल्की बारिश के बीच ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के तहत अपने मौजूदा सरकारी आवास 11 एम, स्ट्रैंड रोड में पौधरोपण किया. उन्होंने आम लोगों और कार्यकर्ताओं से भी पौधरोपण करने की अपील की. उपमुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किये गये देशव्यापी अभियान ‘एक पेड़ मां के नाम’ के तहत देशभर में मां के नाम पर पौधारोपण का कार्य किया जा रहा है. प्रदेश के लोगों और कार्यकर्ताओं से भी अपील है कि वे एक पौधा मां के नाम पर लगाकर देश को समर्पित करें. उन्होंने कहा कि 23 जून से शुरू यह अभियान छह जुलाई तक चलेगा.