पटना। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जातिगत सर्वे के आर्थिक आंकड़ों की रिपोर्ट जारी होने के साथ आरक्षण को लेकर बड़ा एलान किया है। सीएम ने राज्य में आरक्षण का दायरा 50 फीसदी से बढ़ाकर 75 फीसदी करने का प्रस्ताव रखा है। विधानसभा में चर्चा के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने यह प्रस्ताव रखा। इसमें आरक्षण को 50 से 65 फीसदी करने की बात कही गई है। वहीं, इडब्ल्यूएस के 10 फीसदी को मिलाकर आरक्षण का दायरा 75 फीसदी करने का प्रस्ताव रखा गया है।
किस आधार पर कह रहे संख्या घट गई : नीतीश कुमार
विधानसभा में जाति आधारित सर्वेक्षण पर बोलते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि इस जाति की जनसंख्या बढ़ गई या घट गई, लेकिन ये बताइए कि जब इससे पहले जाति आधारित जनगणना नहीं हुई है तो आप कैसे कह सकते हैं कि इस जाति की संख्या बढ़ गई या घट गई?
उन्होंने कहा कि हम शुरुआत से केंद्र सरकार से कहते आए हैं कि वे भी जातिगत जनगणना करें… 2022-2021 में जो जनगणना होनी थी वो नहीं हुई तो जितना जल्दी हो सके शुरू करें।