लखनऊ. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अध्यक्षता में बुधवार शाम 5 बजे यूपी कैबिनेट बैठक की अहम बैठक बुलाई गई है. मुख्यमंत्री आवास पर होने वाली इस बैठक में 16 से ज्यादा प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है. सबसे ज्यादा चर्चा सरकारी वकीलों को दिए जाने वाले मानदेय और भत्ते बढ़ाने के प्रस्ताव को लेकर है. जिला अदालतों से लेकर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक सरकार की तरफ से मुकदमे लड़ने वाले अधिवक्ताओं को इस फैसले से फायदा पहुंच सकता है. जिला शासकीय अधिवक्ता, अपर जिला शासकीय अधिवक्ता, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सहित उच्च न्यायालयों के सरकारी वकीलों के दैनिक मानदेय और मासिक भत्ते में इजाफा किए जाने का प्रस्ताव कैबिनेट के सामने रखा जाएगा.
इसके अलावा आज होने वाली बैठक में प्रदेश के पांच जिलों में जेल बनाने के प्रस्ताव पर भी मुहर लग सकती है. मुरादाबाद, औरैया, ललितपुर, कानपुर नगर और भदोही में नई जेलों के निर्माण के लिए धनराशि मंजूर करने के प्रस्ताव भी पास हो सकता है. कैबिनेट से खाद्य एवं रसद विभाग की मक्का क्रय नीति को मंजूरी मिलने की उम्मीद है.
इन प्रस्तावों पर भी चर्चा
लखनऊ के मोहनलालगंज में सब रजिस्ट्री कार्यालय के लिए भूमि आवंटन का प्रस्ताव पास हो सकता है. नमामि गंगे, ग्रामीण जलापूर्ति, मंडी, परिवहन और ऊर्जा विभाग से जुड़े कई प्रस्तावों पर भी कैबिनेट की मुहर लग सकती है. चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के दंत संवर्ग सेवा नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव भी रखा जाएगा. यह बैठक हाल ही में हुए मंत्रिमंडल विस्तार के बाद योगी सरकार की दूसरी कैबिनेट बैठक है. इससे पहले 18 मई को कैबिनेट की बैठक हुई थी.