ऋषिकेश; उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश-भानियावाला फोर-लेन सड़क प्रोजेक्ट के लिए लगभग 3,000 पेड़ काटने की प्रस्तावित योजना पर रोक लगाने की घोषणा की है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को घोषणा की कि ऋषिकेश-भानियावाला फोर-लेन सड़क परियोजना के लिए लगभग 3,000 पेड़ों को काटने की प्रस्तावित योजना को रोक दिया गया है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में धामी ने कहा कि जब तक सभी संबंधित पक्षों के बीच सहमति नहीं बन जाती, तब तक पेड़ काटने का काम रुका रहेगा।
मुख्यमंत्री ने इस बात पर ज़ोर दिया कि विकास और पर्यावरण संरक्षण साथ-साथ चलने चाहिए। उन्होंने कहा कि जनता की भावनाओं, पर्यावरण से जुड़ी चिंताओं या स्थानीय निवासियों के हितों को नज़रअंदाज़ करके कोई फ़ैसला नहीं लिया जाएगा। उन्होंने फिर से कहा कि राज्य सरकार उत्तराखंड की समृद्ध प्राकृतिक विरासत से समझौता किए बिना बुनियादी ढांचे के विकास के लिए प्रतिबद्ध है।
उन्होंने कहा कि सभी संबंधित पक्षों, विशेषज्ञों, निवासियों और जन-प्रतिनिधियों के साथ नए सिरे से और विस्तार से बातचीत शुरू करने के लिए प्रमुख सचिव और संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा, “जब तक सभी पक्षों के बीच भरोसे का माहौल और संतोषजनक सहमति नहीं बन जाती, तब तक इस प्रोजेक्ट के तहत पेड़ों की कटाई रुकी रहेगी।”
धामी ने कहा, “मेरे लिए उत्तराखंड का पर्यावरण, लोगों की भावनाएं और राज्य का विकास, सब बराबर अहम हैं। हमारी सरकार बातचीत, सहमति और व्यापक जनहित के बाद ही आगे बढ़ेगी।”
ऋषिकेश-भानियावाला रोड के लगभग 20 किलोमीटर हिस्से को चौड़ा करने के लिए करीब 3,000 पेड़ काटने का प्रस्ताव है। यह सड़क राजाजी नेशनल पार्क के संवेदनशील हाथी कॉरिडोर से होकर गुजरती है।
पर्यावरणविद्, स्थानीय लोग, छात्र और अन्य लोग पिछले कई दिनों से सात मोड़ इलाके में इस प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं। विरोध के बावजूद पुलिस सुरक्षा में पेड़ काटने का काम चल रहा था।
धामी ने कहा कि उन्होंने पिछले कुछ दिनों में नागरिकों, पर्यावरणविदों और निवासियों द्वारा इस प्रोजेक्ट के बारे में जताई गई चिंताओं और सुझावों पर गंभीरता से ध्यान दिया है।
उन्होंने कहा कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (NHAI) का यह प्रोजेक्ट हाई कोर्ट के निर्देशों और सभी ज़रूरी कानूनी व पर्यावरणीय मंज़ूरियों के साथ पूरा किया जा रहा था।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रोजेक्ट में वन्यजीवों की आवाजाही के लिए लगभग 3.5 किलोमीटर लंबा अंडरपास और खास पुलिया बनाने का भी प्रावधान है, जिससे इंसानों और वन्यजीवों के बीच टकराव और जंगली जानवरों से जुड़े सड़क हादसों को कम करने में मदद मिलेगी।
उन्होंने दोहराया कि जब तक संतोषजनक सहमति नहीं बन जाती, तब तक प्रोजेक्ट के लिए पेड़ों की कटाई रुकी रहेगी।
धामी ने कहा कि संबंधित अधिकारियों को सभी हितधारकों के साथ फिर से बातचीत करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि आगे की कार्रवाई हाई कोर्ट के निर्देशों के अनुसार की जाएगी।