पेपर लीक अध्यादेश के अलावा, महिलाओं, बच्चों और गैंगस्टर से जुड़े मामलों में अग्रिम जमानत की प्रक्रिया कठिन करने पर भी कैबिनेट ने मुहर लगाई है। सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 43 प्रस्तावों पर मुहर लगी।
मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में सीएम योगी और मंत्री। इसमें कुल 43 प्रस्तावों पर मुहर लगी।
अयोध्या में 650 करोड़ की लागत से मंदिर संग्रहालय बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री टूरिज्म फैलोशिप का प्रस्ताव पर भी मुहर लगी। इसमें अभ्यर्थियों को टैबलेट उपलब्ध कराया जाएगा। लखनऊ, प्रयागराज और कपिलवस्तु में पीपीपी मॉडल पर हैली पोर्ट बनाया जाएगा।
बिजली विभाग में विद्युत निरीक्षक के अधिकार तय करने के लिए सरकार नियम बनाएगी। शकुंभरी देवी धाम की 0.369 हेक्टेयर जमीन को पर्यटन विभाग को विकास के लिए उपलब्ध किया जाएगा। अयोध्या कैंट एरिया में 351.40 करोड़ से सीवेज योजना बनाए जाने पर भी मुहर लगी है।
गोरखपुर में परमहंस योगानंद की जन्मस्थली को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। पर्यटन विभाग को मुफ्त जमीन दी जाएगी। प्राचीन धरोहर को पीपीपी मॉडल पर रीयूज (बरसाना जल महल मथुरा, शुक्ला तालाब कानपुर) का प्रस्ताव भी पास हुआ।
ये बड़े प्रस्ताव भी पास हुए
अयोध्या में टाटा संस 650 करोड़ की लागत से मंदिर संग्रहालय बनाएगा। 100 करोड़ से अन्य विकास कार्य होगा। इसके लिए पर्यटन विभाग 1 रुपए के लीज पर जमीन उपलब्ध कराएगा।
शकुंभरी देवी धाम की 0.369 हेक्टर की जमीन को पर्यटन विभाग को विकास के लिए दिया जाएगा। पर्यटन विभाग के बंद चल रहे आश्रय गृह को पीपीपी मॉडल पर 30 साल की लीज पर देंगे।
लखनऊ, प्रयागराज और कपिलवस्तु में पीपीपी मॉडल पर हैली पोर्ट बनाया जाएगा।
प्राचीन धरोहर को पीपीपी मॉडल पर रीयूज (बरसाना जल महल मथुरा, शुक्ला तालाब कानपुर ) करने का प्रस्ताव पास हुआ।
SGPGI लखनऊ में ग्रुप-A और B पैरा मेडिकल के गैर संकाय अधिकारियों-कर्मचारियों को AIIMS के बराबर पेशेंट केयर भत्ता देने को मंजूरी।
उत्तर प्रदेश में 28 मार्च, 2005 से पहले जिन नौकरियों के मामले में विज्ञापन हुआ था, उन लोगों को ओल्ड पेंशन स्कीम दी जाएगी।
आगरा और प्रयागराज में बनेगा इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर
आगरा और प्रयागराज में कॉरिडोर के किनारे इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (IMC) विकसित किया जाएगा। IMC की स्थापना के लिए स्पेशल परपज व्हीकल (SPV) गठन के लिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरंडम ऑफ एसोसिएशन, स्टेट सपोर्ट एग्रीमेंट (एसएसए) और शेयर होल्डर्स के ड्राफ्ट को कैबिनेट ने मंजूरी दी है।
औद्योगिक विकास विभाग के प्रमुख सचिव अनिल सागर ने बताया- IMC के लिए जमीन यूपीसीडा को मिल गई है। डेढ़ से दो साल में इसका निर्माण पूरा हो जाएगा। इससे प्रदेश के आर्थिक विकास को गति मिलेगी। औद्योगिक विकास होगा और रोजगार के अवसर बनेंगे।
अनिल सागर ने बताया- आगरा में ताजमहल क्षेत्र होने के कारण IMC के लिए सुप्रीम कोर्ट और पर्यावरण विभाग की भी मंजूरी मिल गई है।
यूपी में पेपर लीक से युवाओं में नाराजगी
पेपर लीक की बढ़ रही घटनाओं से युवाओं में काफी नाराजगी है। उत्तर प्रदेश में सिपाही भर्ती का पेपर लीक हो गया था। इसके विरोध में अभ्यर्थियों ने कई दिनों तक लखनऊ में प्रदर्शन किया था। इसके बाद सरकार ने सिपाही भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया था।
वहीं, नरेंद्र मोदी सरकार के केंद्र में तीसरी बार सत्तारूढ होने के बाद ही NEET परीक्षा में अनियमितता के आरोपों का सामना करना पड़ रहा है। कई जगह से NEET के पेपर लीक होने की खबरें आ रही हैं। इसे देखते हुए सरकार ने परीक्षा कराने वाली एजेंसी के प्रमुख को बर्खास्त कर दिया। इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई है।