पटनाः बिहार के लाखों पेंशनधारकों के लिए राहत भरी खबर है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. जिसमें सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभार्थियों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं की राशि हर महीने की 10 तारीख तक लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंच जानी चाहिए.
लोकसेवक आवास स्थित ‘संकल्प’ सभागार में आयोजित इस बैठक में समाज कल्याण विभाग की कई योजनाओं और उनके क्रियान्वयन की समीक्षा की गई. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक समय पर और पारदर्शी तरीके से पहुंचे. बैठक में आंगनबाड़ी केंद्रों की व्यवस्था को लेकर भी कई अहम फैसले लिए गए.
आंगनबाड़ी को लेकर भी दिया यह आदेश
मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी आंगनबाड़ी केंद्रों की निगरानी तकनीकी माध्यमों से की जाए और बच्चों तथा कर्मियों की शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित की जाए. उन्होंने बच्चों के पोषण स्तर में सुधार लाने पर विशेष जोर दिया. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कुपोषण, स्टंटिंग और वेस्टिंग जैसी समस्याओं को कम करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं. उन्होंने कहा कि बच्चों का बेहतर स्वास्थ्य और पोषण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है.
योजनाओं को दायरा बढ़ाने का आदेश
बैठक के दौरान परवरिश योजना सहित अन्य सामाजिक कल्याण योजनाओं का दायरा बढ़ाने पर भी चर्चा हुई. मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिक से अधिक पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए. इसके लिए लाभार्थियों की पहचान और चयन प्रक्रिया को और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए गए. सम्राट चौधरी ने विभाग में लंबे समय से खाली पड़े पदों को जल्द भरने का भी आदेश दिया. उन्होंने कहा कि पर्याप्त मानव संसाधन उपलब्ध होने से योजनाओं का संचालन बेहतर तरीके से हो सकेगा. साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों को और मजबूत बनाने तथा वहां उपलब्ध सुविधाओं को बढ़ाने पर भी जोर दिया गया.
सीएम बोले- लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी योजनाओं का क्रियान्वयन समयबद्ध, पारदर्शी और प्रभावी ढंग से किया जाए. उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता कमजोर, गरीब और वंचित वर्गों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है. ऐसे में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. मुख्यमंत्री के इन निर्देशों के बाद राज्य के लाखों पेंशनधारकों और सामाजिक कल्याण योजनाओं से जुड़े लाभार्थियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है.