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पटना: बिहार में 1 अप्रैल 2024 से बिजली दर में इजाफा हो सकता है. नए वित्तीय वर्ष में 4.38 फ़ीसदी बिजली महंगी होने की संभावना है. दरअसल बिजली कंपनियों की ओर से बिहार विद्युत पिनियामक आयोग के सामने इससे संबंधित याचिका सौंप दी गई है. पिछले कई वर्षों की तरह इस साल भी कंपनी ने अनुदान रहित याचिका दायर की है. कंपनियों की तरफ से फिक्स चार्ज में कोई बढ़ोतरी नहीं करने का प्रस्ताव दिया गया है.वैसे विधुत नियामक आयोग कंपनी की याचिका पर जनसुनवाई के बाद ही अंतिम फैसला लेगा.
दरअसल बिजली कंपनी हर साल 15 नवंबर तक बिजली दर का प्रस्ताव आयोग को सौंपती रही है. इसी के तहत ट्रांसमिशन कंपनी की ओर से बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड बिहार ग्रीड कंपनी लिमिटेड और स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर ने अलग-अलग याचिका दायर की है. इसके अलावा घरेलू व्यवसायिक और औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ताओं की बिजली दर तय करने के लिए नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड और साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटटेड ने अलग-अलग याचिका दायर की है.
बिजली आपूर्ति के खर्चे में हुई बढ़ोतरी को आधार बनाते हुए यह तर्क दिया गया है कि वित्तीय वर्ष 2024 25 में कंपनी को 34 हजार 862 करोड़ खर्च होने का अनुमान है. वर्तमान समय में बिजली दर से कंपनी को 34 हज़ार 266 करोड़ की आमदनी होगी. इस तरीके से 595 करोड़ 79 लाख का अंतर होगा. इसके साथ ही वित्तीय वर्ष 2023 -24 में 441 करोड़ 18 लाख का अंतर आएगा। इस तरह कुल 1036 करोड़ 97 लाख का नुकसान होगा . इस नुकसान को पूरा करने के लिए 3.03 फीसदी की बढ़ोतरी जरूरी है लेकिन कंपनी ने एसएस यानी बिना मीटर वाले को छोड़कर बाकी सभी श्रेणी में फिक्स चार्ज में कोई बढ़ोतरी नहीं करते हुए बिजली दर में 4.38 फीसदी बढ़ोतरी का निर्णय लिया है.
अधिक बढ़ोतरी के प्रस्ताव के साथ ही कंपनी ने गैर घरेलू और आईएएस-एक श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए केवीएस आधारित बिलिंग, 400 केवी पर एचटीआईएस और 132 / 220 के वी पर एचटीएस के लिए नई टैरिफ श्रेणी की शुरुआत की बात कही है. राज्य की वास्तविक मांग के हिसाब से दिन के समय टैरिफ संरचना में परिवर्तन किया जाएगा. समय पर ऑनलाइन पेमेंट करने वाले एचटी श्रेणी के उपभोक्ताओं को अनुदान भी देने का प्रस्ताव दिया गया है। सरकारी बिलिंग में भुगतान की तिथि में बदलाव होगा। home stay यानी paying guest प्रतिष्ठानों को घरेलू तारीफ में शामिल किया जाएगा। कृषि भुगतान के लिए उनकी कटाई के मौसम के हिसाब से बिलिंग संरचना को तर्कसंगत बनाने का भी प्रस्ताव दिया गया है।