चंडीगढ़ : हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक हरियाणा सिविल सचिवालय में हो रही है। इसमें 26 महत्वपूर्ण एजेंडों पर चर्चा हो रही है। सबसे प्रमुख एजेंडा नई औद्योगिक नीति है। इस पर कैबिनेट की मंजूरी मिलना लगभग तय माना जा रहा है।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और उद्योग मंत्री नरबीर सिंह ने 100 से अधिक उद्योगपतियों से सुझाव लेकर इस नीति को अंतिम रूप दिया है। नई नीति में निवेशकों को बेहतर प्रोत्साहन, सब्सिडी और प्रक्रियागत सहूलियतें देकर हरियाणा को उद्योगों के लिए अधिक आकर्षक बनाने की तैयारी है।
इसके अलावा बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की चंडीगढ़ स्थित सरकारी कोठी के किराये का मामला भी अहम रहेगा। हुड्डा लंबे समय से सरकारी आवास में रह रहे हैं। इस मामले में देनदारी को लेकर कानूनी और प्रशासनिक स्तर पर प्रक्रिया जारी है। वर्तमान में सरकार इस विवाद के स्थायी समाधान और बकाया राशि निर्धारण को लेकर फैसला ले सकती है। कर्मचारियों से जुड़े सेवा मामलों, प्रशासनिक सुधारों और विभिन्न विभागीय प्रस्तावों पर भी निर्णय संभावित हैं। यह बैठक सरकार की आर्थिक और प्रशासनिक दिशा तय करने के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।