Haryana: हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी के कार्यकाल का एक वर्ष पूरा होने पर केंद्र सरकार ने उनके कार्यों की समीक्षा की. पांच प्रमुख बिंदुओं पर आधारित इस मूल्यांकन में सीएम सैनी के प्रदर्शन को काफी सराहनीय बताया गया है. किसी भी सीएम के काम का पहला पैमाना जनता से उनका सीधा संपर्क माना जाता है. इस संदर्भ में नायब सिंह सैनी को 86 प्रतिशत अंक मिले. रिपोर्ट में स्पष्ट कहा गया कि सैनी ने पिछले एक वर्ष में जितना समय आम लोगों के बीच बिताया, उतना कई पूर्व मुख्यमंत्रियों ने अपने पूरे कार्यकाल में भी नहीं किया.
सीएम आवास पर बिना अपॉइंटमेंट मिलने की उनकी कार्यशैली ने लोगों में यह संदेश दिया कि सरकार सुन रही है और जनता तक पहुंच रही है. मंत्रियों और विधायकों को जनता से जुड़े रहने की उनकी सख्त हिदायत ने भी सरकार की सक्रिय छवि बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. केंद्र की योजनाओं को हरियाणा में तेज गति से लागू करने के लिए सैनी सरकार को 73 प्रतिशत अंक दिए गए. लगातार समीक्षा बैठकें, जिलों में औचक निरीक्षण और प्रशासनिक प्रक्रियाओं की निगरानी इसके प्रमुख कारण बताए गए.
बीजेपी के 217 चुनावी वादों में से 40 पूरे किए जाना और औसतन 92 प्रतिशत स्कोर से यह संकेत मिलता है कि सरकार ने पहले वर्ष को पूरी तरह कार्यशील वर्ष की तरह इस्तेमाल किया. आमतौर पर सरकारें अपने प्रारंभिक वर्ष को सेटअप और टीम को समझने में बिताती हैं, लेकिन सैनी सरकार इस मामले में आगे रही. सरकार और संगठन के बीच तालमेल को लेकर भी सैनी को पूरे अंक मिले. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सरकार और संगठन की यह एकजुटता 2029 की तैयारी के रूप में भी देखी जा रही है.
हालांकि समीक्षा का सबसे गंभीर पहलू यह रहा कि प्रशासनिक पकड़ के मामले में मुख्यमंत्री सैनी को केवल 47 प्रतिशत अंक प्राप्त हुए. रिपोर्ट के अनुसार, पिछले एक वर्ष में बड़े स्तर पर नौकरशाही फेरबदल नहीं हुआ, जिसके कारण कई विभाग पुराने ढर्रे पर ही चलते रहे. माना जा रहा है कि सैनी का शांत स्वभाव प्रशासन पर दबाव बनाने में अपेक्षाकृत कम प्रभावी रहा. विश्लेषकों का कहना है कि नए मुख्यमंत्री को नौकरशाही को अपने अनुरूप ढालने में समय लगता है. यदि आने वाले समय में सैनी प्रशासनिक पकड़ मजबूत कर लेते हैं, तो वे देश के प्रभावी मुख्यमंत्रियों की श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त कर सकते हैं.