राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा के लोगों के लिए अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना (एमएमएसएवाई) के तहत 15 हजार 256 गरीब परिवारों को दिए गए एक मरला के प्लॉट पर मकान बनाने के लिए केंद्रीय आवासन और शहरी मामले मंत्रालय ने ढाई-ढाई लाख रुपये देने की स्वीकृति दे दी है।
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प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 (पीएमएवाई-यू 2.0) के तहत 50 शहरों में लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी) वर्टिकल के अंतर्गत 2,198 परिवारों को ढाई-ढाई लाख रुपये दिए जाएंगे।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में सोमवार को हुई राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति (एसएलएसएमसी) की बैठक में मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के पीएमएवाई-यू 2.0 के साथ सफल एकीकरण की भी समीक्षा की गई।
मुख्य सचिव ने कहा कि हरियाणा ‘सभी के लिए आवास’ के विजन को साकार करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। बीएलसी वर्टिकल के अंतर्गत पात्र परिवार आर्थिक सहायता मिलने से सुरक्षित और टिकाऊ घर बना सकेंगे।
‘सभी के लिए आवास’ विभाग के महानिदेशक और आवास विभाग के सचिव जे गणेशन ने बताया कि बीएलसी वर्टिकल के तहत प्रत्येक पात्र लाभार्थी को केंद्र सरकार डेढ़ लाख रुपये देगी, जबकि एक लाख रुपये राज्य सरकार की ओर से दिए जाएंगे।
इस सहायता से लाभार्थी 30 से 45 वर्ग मीटर के बीच कार्पेट एरिया के साथ सभी मौसम के अनुकूल पक्के घर बना सकेंगे। इससे उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा।
मुख्य सचिव ने कहा कि यह स्वीकृतियां सरकार के सार्वभौमिक आवास के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। केंद्र और राज्य सरकारों के संयुक्त प्रयासों से प्रदेश के हजारों शहरी परिवारों को बेहतर आवास सुविधाओं का लाभ मिलेगा।