शिमला: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने प्राथमिक शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए कहा कि शिक्षक दिवस (5 सितंबर) से पहले नई कॉम्प्लेक्स प्रणाली पर सरकार अंतिम निर्णय लेगी। उन्होंने कहा कि सरकार इस व्यवस्था की सहानुभूतिपूर्वक समीक्षा करेगी और जरूरत पड़ने पर इसमें सुधार या इसे वापस लेने पर फैसला करेगी। रविवार को शिमला के चौड़ा मैदान में आयोजित प्राथमिक शिक्षक संघ की आमसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार और शिक्षक संघ के बीच होने वाली अगली बैठक में इस मुद्दे पर निष्पक्ष और सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा।
निलंबन, विभागीय जांच और एफआईआर होंगी वापस
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि प्राथमिक शिक्षकों के खिलाफ की गई निलंबन की कार्रवाई, विभागीय जांच और दर्ज एफआईआर वापस ली जाएंगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि मुख्य अध्यापकों, केंद्र मुख्य अध्यापकों और खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों के अधिकारों में किसी प्रकार की कटौती नहीं होगी। इसके साथ ही प्राथमिक विद्यालयों में खेल गतिविधियां दोबारा शुरू करने की भी घोषणा की गई।
जेबीटी शिक्षकों को मिलेगी टीजीटी पदोन्नति
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जेबीटी शिक्षकों को टीजीटी पदों पर पदोन्नति प्रदान करेगी। उन्होंने बताया कि शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों के साथ सचिवालय में हुई बैठक में विभिन्न मांगों पर विस्तार से चर्चा की गई है। उन्होंने शिक्षकों को भरोसा दिलाया कि सरकार उनके हितों की पूरी सुरक्षा करेगी और शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए उनके सहयोग से प्राथमिक विद्यालयों को राज्य के सर्वश्रेष्ठ विद्यालय बनाया जाएगा।
अंग्रेजी माध्यम और सीबीएसई स्कूलों पर भी बोले
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राथमिक स्तर पर अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई पहले ही शुरू की जा चुकी है। उन्होंने इस दिशा में शिक्षकों की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि सीबीएसई विद्यालयों में प्रधानाचार्यों की नियुक्ति लगभग पूरी हो चुकी है और शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया भी जारी है।
ओपीएस बहाली का भी किया जिक्र
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने पहली कैबिनेट बैठक में 1.36 लाख कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाल की थी। उन्होंने कहा कि यह फैसला कर्मचारियों के सम्मान और आर्थिक सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया। उन्होंने कहा कि नई पेंशन योजना के तहत कई कर्मचारियों को बहुत कम पेंशन मिल रही थी, जबकि ओपीएस लागू होने के बाद अनेक सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बेहतर पेंशन का लाभ मिल रहा है।
भाजपा पर साधा निशाना
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हिमाचल के अधिकारों और संसाधनों की रक्षा के लिए लगातार संघर्ष कर रही है। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि पिछली सरकार प्रदेश पर भारी आर्थिक बोझ छोड़ गई। उन्होंने कहा कि सभी को हिमाचल के हितों की रक्षा के लिए एकजुट होकर काम करना होगा।