West Bengal UCC Explainer: समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लंबे समय से देश की सबसे चर्चित कानूनी और राजनीतिक बहसों में शामिल रहा है. अब उत्तराखंड के बाद पश्चिम बंगाल भी इस बहस के केंद्र में आ गया है. भाजपा सरकार विधानसभा सत्र में यूसीसी विधेयक पेश करने की तैयारी में है. ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि अगर यह कानून लागू होता है तो आम लोगों की जिंदगी में क्या बदलेगा? क्या शादी के नियम सभी धर्मों के लिए एक जैसे हो जाएंगे? क्या तलाक, संपत्ति और उत्तराधिकार के अलग-अलग धार्मिक कानून खत्म हो जाएंगे? क्या लिव-इन रिलेशनशिप का भी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा? इन सवालों ने केवल राजनीतिक गलियारों में ही नहीं, बल्कि समाज के अलग-अलग वर्गों में भी नई चर्चा छेड़ दी है. खासकर उन जिलों में जहां धार्मिक और सामाजिक विविधता अधिक है, वहां इस प्रस्ताव को लेकर उत्सुकता के साथ-साथ बेचैनी भी बढ़ी हुई है.
दरअसल यूसीसी का मूल उद्देश्य नागरिक मामलों में धर्म के आधार पर अलग-अलग कानूनों की जगह एक समान कानूनी व्यवस्था लागू करना है. समर्थकों का कहना है कि इससे सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलेंगे और महिलाओं को विवाह, तलाक तथा संपत्ति जैसे मामलों में अधिक कानूनी सुरक्षा मिलेगी. वहीं आलोचकों का तर्क है कि अलग-अलग समुदायों की धार्मिक परंपराओं और व्यक्तिगत कानूनों पर इसका असर पड़ सकता है. इसी वजह से पश्चिम बंगाल में प्रस्तावित यूसीसी केवल एक कानूनी बदलाव नहीं, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक बहस का बड़ा मुद्दा बन गया है.
क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC)?
यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता का मतलब ऐसा कानून है, जो धर्म की परवाह किए बिना सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू हो. इसमें विवाह, तलाक, गोद लेना, उत्तराधिकार, संपत्ति का बंटवारा और पारिवारिक अधिकार जैसे नागरिक मामलों के लिए एक ही कानूनी व्यवस्था बनाई जाती है.
वर्तमान में भारत में इन मामलों में अलग-अलग धर्मों के लिए अलग-अलग व्यक्तिगत कानून लागू हैं. यूसीसी का उद्देश्य इन अलग-अलग व्यवस्थाओं की जगह एक समान कानून लागू करना है. समर्थकों का कहना है कि इससे कानून के सामने सभी नागरिक बराबर होंगे.
पश्चिम बंगाल में भाजपा ने चुनावी घोषणा पत्र में यूसीसी लागू करने का वादा किया था. सरकार बनने के बाद इसे प्राथमिकता वाले विधायी एजेंडे में शामिल किया गया है. यदि यह विधेयक विधानसभा से पारित होता है तो उत्तराखंड के बाद बंगाल भी यूसीसी लागू करने वाले राज्यों में शामिल हो सकता है.
प्रस्तावित ढांचे के अनुसार सभी समुदायों के लिए विवाह की न्यूनतम कानूनी उम्र समान रखने का प्रावधान हो सकता है. इसके अलावा सभी शादियों का अनिवार्य पंजीकरण कराने की व्यवस्था भी की जा सकती है. सरकार का तर्क है कि इससे हर विवाह का आधिकारिक रिकॉर्ड रहेगा और भविष्य में कानूनी विवाद कम होंगे. साथ ही विवाह को लेकर सभी नागरिकों के लिए एक समान प्रक्रिया लागू होगी.
लिव-इन रिलेशनशिप पर क्या होंगे नए नियम?
यूसीसी के सबसे चर्चित पहलुओं में से एक लिव-इन रिलेशनशिप भी है. प्रस्तावित व्यवस्था के अनुसार लिव-इन संबंध शुरू होने और समाप्त होने दोनों स्थितियों में संबंधित प्राधिकरण के पास पंजीकरण कराना अनिवार्य किया जा सकता है.
इसका उद्देश्य ऐसे संबंधों को कानूनी रिकॉर्ड में लाना और दोनों पक्षों की जवाबदेही तय करना बताया जा रहा है. समर्थकों का कहना है कि इससे महिलाओं के अधिकार मजबूत होंगे, जबकि आलोचक इसे निजी जीवन में सरकारी दखल मानते हैं.
तलाक की प्रक्रिया कैसे बदल सकती है
प्रस्तावित यूसीसी के तहत तलाक के लिए एक समान कानूनी प्रक्रिया लागू करने की बात कही जा रही है. यानी अलग-अलग धर्मों की अलग-अलग परंपराओं के बजाय सभी नागरिकों के लिए एक ही कानूनी आधार और प्रक्रिया होगी. इसके साथ ही पति और पत्नी दोनों को समान कानूनी सुरक्षा और समान अधिकार देने का प्रावधान भी प्रस्तावित ढांचे का हिस्सा माना जा रहा है.
महिलाओं के अधिकारों पर क्या असर पड़ेगा?
यूसीसी के समर्थकों का दावा है कि इससे महिलाओं को सबसे अधिक फायदा मिलेगा. प्रस्तावित व्यवस्था में बहुविवाह जैसी प्रथाओं पर रोक, महिलाओं को संपत्ति और उत्तराधिकार में समान अधिकार तथा धर्म की परवाह किए बिना समान कानूनी सुरक्षा देने की बात कही गई है. हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि अंतिम स्वरूप विधेयक के आधिकारिक मसौदे पर निर्भर करेगा.
किन इलाकों में सबसे ज्यादा चर्चा?
राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार पश्चिम बंगाल के मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तर दिनाजपुर जैसे अल्पसंख्यक बहुल जिलों में यूसीसी को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है. भाजपा से जुड़े नेताओं का दावा है कि अल्पसंख्यक समुदाय की कुछ महिलाओं ने इस प्रस्ताव का स्वागत किया है और उनका मानना है कि इससे विवाह, तलाक और उत्तराधिकार के मामलों में कानूनी अधिकार मजबूत होंगे. हालांकि, इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है.
राजनीतिक महत्व क्यों बढ़ गया है?
भाजपा लंबे समय से UCC को अपने प्रमुख वैचारिक और राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा बताती रही है. उत्तराखंड में इसे लागू करने के बाद अब पश्चिम बंगाल में भी इसे लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाया जा रहा है. समर्थकों का कहना है कि यह कानून समानता और लैंगिक न्याय की दिशा में बड़ा कदम होगा. वहीं विरोधी दलों और कई सामाजिक संगठनों का मानना है कि इससे धार्मिक व्यक्तिगत कानूनों और सांस्कृतिक परंपराओं पर असर पड़ सकता है. ऐसे में यह प्रस्ताव आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल की राजनीति का बड़ा मुद्दा बन सकता है.