लखनऊ : उत्तर प्रदेश में घर या प्लॉट खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है. राज्य सरकार ने प्रॉपर्टी सेक्टर को रफ्तार देने और लंबे समय से बिना बिके फ्लैटों व प्लॉटों को खरीदार तक पहुंचाने के लिए बड़ा फैसला लिया है. यूपी के सभी विकास प्राधिकरणों और आवास विकास परिषद (UP Housing & Development Board) में मौजूद अनसोल्ड फ्लैट और प्लॉट अब 25 फीसदी तक कम कीमत पर खरीदे जा सकेंगे. कुल मिलाकर यूपी में सस्ते फ्लैट और प्लॉट खरीदने का यह सुनहरा मौका उन लोगों के लिए खास है, जो लंबे समय से सही कीमत और सुरक्षित निवेश का इंतजार कर रहे थे.
आइये जानते हैं डिटेल में…
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को हुई उच्चस्तरीय बैठक में आदर्श कॉस्टिंग गाइडलाइंस (मूलभूत सिद्धांत)-2025 को मंजूरी दे दी गई. इस फैसले के बाद राज्यभर में प्रॉपर्टी खरीदने वालों को सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है.. खासकर मिडिल क्लास और पहली बार घर खरीदने वालों के लिए.
25 फीसदी तक सस्ती होंगी अनसोल्ड प्रॉपर्टीज
यूपी सरकार के इस फैसले के तहत विकास प्राधिकरणों और आवास विकास परिषद के वे फ्लैट और प्लॉट जो लंबे समय से नहीं बिक पाए हैं, उन्हें 25 प्रतिशत की छूट के साथ बेचा जा सकेगा. हालांकि इस छूट को लेकर एक अहम शर्त भी रखी गई है. किसी भी स्थिति में छूट देने के बाद प्रॉपर्टी की कीमत पहली बार तय की गई मूल कीमत से कम नहीं होनी चाहिए. इसका मकसद सरकारी संपत्तियों का उचित मूल्य बनाए रखना और बाजार में असंतुलन से बचना है.
एकमुश्त भुगतान करने वालों को एक्स्ट्रा राहत
सरकार ने खरीदारों को जल्दी भुगतान के लिए प्रोत्साहित करने के मकसद से एक्स्ट्रा छूट का भी प्रावधान किया है. अगर खरीदार तय समयसीमा में एकमुश्त भुगतान करता है तो उसे और सस्ती दर पर फ्लैट या प्लॉट मिल सकता है.
45 दिन में पूरी रकम जमा करने पर 6% अतिरिक्त छूट
60 दिन में भुगतान करने पर 5% अतिरिक्त छूट
90 दिनों में भुगतान करने पर 4% तक की छूट
यानी 25 फीसदी की मूल छूट के अलावा समय पर एकमुश्त भुगतान करने पर कुल मिलाकर खरीदार को अच्छी-खासी बचत हो सकती है.
रियल एस्टेट सेक्टर को मिलेगी नई रफ्तार
प्रॉपर्टी विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला यूपी के रियल एस्टेट सेक्टर के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है. एक ओर जहां विकास प्राधिकरणों और आवास विकास परिषद को अटकी पूंजी निकालने में मदद मिलेगी, वहीं दूसरी ओर आम लोगों को किफायती दरों पर सरकारी प्रॉपर्टी खरीदने का अवसर मिलेगा. प्रॉपर्टी बाजार से जुड़े जानकार मानते हैं कि यह स्कीम न सिर्फ खुद का घर खरीदने वालों के लिए फायदेमंद है, बल्कि निवेश के लिहाज से भी आकर्षक है. सरकारी प्राधिकरणों की प्रॉपर्टी होने के कारण कानूनी जोखिम कम रहता है और भविष्य में कीमत बढ़ने की संभावना भी रहती है.